मुंबई - हायकोर्टाने एका व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकाकर्त्याने मानसिक आरोग्यसेवा कायद्याअंतर्गत (MHA) वडिलांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याची मागणी केली होती. वडिलोपार्जित संपत्तीतील वाटा मागण्यासाठी वडील सक्षम नाहीत हे त्याला कोर्टात सिद्ध करायचे होते. मात्र कोर्टाने ज्या कायद्याचा वापर करून मुलाने याचिका दाखल केली. तो कायदा मानसिकदृष्ट्या आजारी असणाऱ्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आल्याचे सांगितले. त्याशिवाय या कायद्याचा वापर करण्याची परवानगी देऊ शकत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केले.
न्यायाधीश फरहान दुबाश यांनी याबाबतचा निर्णय दिला आहे. शुक्रवारी जारी केलेल्या आदेशात न्यायाधीशांनी म्हटलंय की, मुलाची याचिका आम्ही स्वीकार करू शकत नाही. संबंधित याचिकाकर्त्याने कायदेविषयक हेतूच्या मुळावर प्रहार करण्याचा हा स्पष्ट प्रयत्न आहे म्हणून ते नाकारले पाहिजे. हा कायदा हक्कांवर आधारित रुग्ण-केंद्रित प्रणाली आहे, जी प्रतिष्ठा आणि स्वायत्ततेच्या संवैधानिक मूल्यांवर आधारित आहे असं सांगितले. याचिकाकर्त्याने त्याच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा एक तृतीयांश हिस्सा मागितला. मात्र त्याला विरोध झाल्यानंतर संबंधिताने गृह मंत्रालयाच्या कलम १०५ चा वापर करून अंतरिम अर्ज दाखल केला. मात्र वडिलांनी ते मानसिक आजारी असल्याचे नाकारले.
मुलाच्या प्रमाणपत्रात काय म्हटले आहे?
मुलाने त्याच्या याचिकेसोबत जोडलेल्या कागदपत्रात वैद्यकीय प्रमाणपत्र स्पष्टपणे वाचले तरी त्याच्या वडिलांच्या मानसिक आजाराच्या दाव्याची पुष्टी होत नाही. वैद्यकीय प्रमाणपत्रात फक्त त्यांना मधुमेह आहे आणि इन्सुलिन घेतल्यानंतर त्याला हायपोग्लायसेमिक एपिसोड्सचा अनुभव येईल, ज्यामुळे भ्रम, गोंधळ, स्मृतिभ्रंश आणि घाम येणे यासारखी क्षणिक लक्षणे उद्भवतील असं म्हटलं आहे. त्यासोबतच ही लक्षणे तात्पुरती आहेत असाही उल्लेख केला होता असं हायकोर्टाने सांगितले. कलम १०५ अंतर्गत वैद्यकीय प्रमाणपत्र मानसिक आजाराचा पुरावा नाही. कायद्यात हे सुस्थापित आहे की मेटाबॉलिक कंडिक्शनमुळे उद्भवणारी क्षणिक आणि उलट करता येणारी लक्षणे प्रथमदर्शनी नागरी संहितेच्या अंतर्गत मानसिक आजाराच्या व्याख्येशी समतुल्य होऊ शकत नाहीत असं कोर्टाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुलाने खटल्याद्वारे वडिलांवर निर्णायक फायदा मिळवण्यासाठी कायदेशीर रणनीतीचे साधन म्हणून या तरतुदीचा जाणीवपूर्वक वापर करण्याचा प्रयत्न केला. मुलगा आणि वडिलांविरुद्ध अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत असंही सुनावणीवेळी हायकोर्टाला आढळून आले.
Web Summary : The High Court rejected a son's plea to declare his father mentally unfit to claim ancestral property. The court stated the law is for protecting the mentally ill, not for property disputes. The son sought to use a medical certificate, which only mentioned diabetes, to prove mental illness. The court found the son was attempting to gain an advantage in ongoing legal battles.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने पैतृक संपत्ति पर दावा करने के लिए बेटे की अपने पिता को मानसिक रूप से अयोग्य घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कानून मानसिक रूप से बीमार लोगों की रक्षा के लिए है, न कि संपत्ति विवादों के लिए। बेटे ने मानसिक बीमारी साबित करने के लिए एक मेडिकल प्रमाण पत्र का उपयोग करने की मांग की, जिसमें केवल मधुमेह का उल्लेख था। अदालत ने पाया कि बेटा चल रही कानूनी लड़ाई में फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था।