पाच टक्के मुस्लिम आरक्षण रद्द झाल्याने अडवलेली पदवी द्या ! मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यापीठाला निर्देश, मुंबईतील रहिवाशाला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रत्नागिरीतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण करूनही पदवी नाकारण्यात आलेल्या मुंबईतील एका रहिवाशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. ५१ मुस्लिम समुदायांसाठी लागू करण्यात आलेला ५ टक्के आरक्षणाचा कोटा रद्द झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे ही परिस्थिती उद्भवली होती. 

न्या. आर. आय. छागला आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने मुंबई विद्यापीठ आणि रत्नागिरीतील फिनोलेक्स अकॅडमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजीला याचिकाकर्ते फारुख इलाही सय्यद यांचा अंतिम सत्राचा निकाल, लिव्हिंग सर्टिफिकेट आणि पदवी प्रमाणपत्र  देण्याचे आदेश दिले.

नेमके प्रकरण काय?
अध्यादेशाद्वारे ५१ मागास मुस्लिम समुदायांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. हा अध्यादेश विधिमंडळातून कायद्यात रूपांतरित झाला नाही आणि अखेरीस कालबाह्य झाला. 

याचिकेत काय म्हटले होते?
२०१४ चा अध्यादेश कालबाह्य झाल्यानंतर आणि 
१२ वर्षांनी आरक्षण रद्द होईपर्यंत राज्यातील विविध विभागांकडून या कोट्यांतर्गत जातवैधता प्रमाणपत्रे दिली जात होती. याचिकेत सय्यद यांनी नमूद केले की, त्यांनी जुलै २०१४ मध्ये या अध्यादेशांतर्गत जात प्रमाणपत्र मिळवले होते आणि त्या आधारे रत्नागिरीतील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदवी अभ्यासक्रमाच्या द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतला होता. 
त्यांच्याकडे आधीच इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा होता. सय्यद यांनी २०१७ मध्ये हा अभ्यासक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला. मात्र, जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देत महाविद्यालय आणि विद्यापीठाने त्यांचा अंतिम वर्षाचा  निकाल व पदवी प्रमाणपत्र दिले नाही. यावर्षी त्यांनी जातवैधता पडताळणी समितीकडे अर्ज केला असता, ५ टक्के आरक्षण योजना अस्तित्वात नसल्याने अर्जावर प्रक्रिया करता येणार नसल्याचे समितीने सांगितले. त्यानंतर सय्यद यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

अभियंता असूनही दुबईत कनिष्ठ दर्जाची नोकरी
पदवी प्रमाणपत्र व अंतिम सत्राचे गुणपत्रक नसल्याने दुबईमध्ये केवळ डिप्लोमाच्या आधारे कनिष्ठ दर्जाची नोकरी करावी लागत असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. पात्र अभियंता असूनही आपल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी मिळत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, ५ टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश कालबाह्य झाला असून, त्यासोबत आरक्षणाची तरतूदही संपुष्टात आली आहे. त्यावर सय्यद यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी या आरक्षणाचा इतर कोणताही लाभ घेतलेला नाही आणि खुल्या प्रवगार्तील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शुल्क भरले आहे.
या संदर्भातील शुल्क पावत्या त्यांनी न्यायालयात सादर केल्या आणि आवश्यक असल्यास अतिरिक्त शुल्क भरण्याची तयारीही दर्शवली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचे म्हणणे मान्य करत, आवश्यक असल्यास अतिरिक्त शुल्क भरल्यानंतर मुंबई विद्यापीठ आणि संबंधित अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने त्यांना अंतिम सत्राचे गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्र आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेट जारी करण्याचे निर्देश दिले.