मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यांत निर्बंध लावण्यात आले. यावेळी सर्वसामान्य नागरिकांनाही लोकल ट्रेनने प्रवास करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर आता दुसरी लाट बहुतांश प्रमाणात ओसरताना दिसत असली, तरी राज्यातील निर्बंध शिथिल करण्यात आलेले नाहीत. दुसरीकडे कोरोना लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना तरी मुंबईतील लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. यातच मुंबई उच्च न्यायालयानेही या गोष्टीची दखल घेत, लसीकरण झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही, अशी विचारणा केली आहे. (mumbai high court asked thackeray govt that why not allowed travel by local train for vaccinated people)
वकिलांना लोकल प्रवासाची मागणी देण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी वकिलांच्या लोकलप्रवासाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकलप्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी वाढत असताना उच्च न्यायालयानंही यावर बोट ठेवत राज्य सरकारला विचारणा केली आहे.
“शरद पवारांनी नेमकं कशासाठी उद्धव ठाकरेंचं कौतुक केलं?”; भाजपचा थेट सवाल
लसीकरण झालेल्यांना लोकल प्रवासाची मुभा का देत नाही
लसीकरण झालेल्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा का देत नाही. लसीकरण झालेल्यांना घरी बसायला लावू शकत नाही. त्यांच्याही अडचणी आहेत. लसीकरण झाल्यानंतरही लोकांनी घरातच बसून रहावे आणि कामावर जाऊ नये, असे अभिप्रेत नाही. रस्त्यांची अवस्था पहा, नोकरदारांना दररोज दोन्ही बाजूंच्या प्रवासासाठीही तब्बल सहा-सहा तास लागत आहेत. मग केवळ लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवास खुला करण्यात काय हरकत आहे? समाजातील सर्वच घटकांचे लसीकरण झालेले असल्यास मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्याविषयी राज्य सरकारने काही धोरण ठरवले आहे का?, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने यावेळी केली. त्यावर राज्य सरकार यावर विचार करत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली आहे.
“धमकी देऊ नका, एकच अशी थापड देऊ की पुन्हा उठणार नाही”; उद्धव ठाकरे आक्रमक
गुरुवारी निर्णय होण्याची शक्यता?
यासंदर्भात गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार असून, यावेळी सर्वसामान्यांना प्रवास देण्यासंबंधी निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे. सरकारने कोणत्या वकिलांना मुभा देता येईल, याचा आराखडा तयार असल्याचे सांगितले. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही, अशी माहिती यावेळी दिली.
MPSC: “अजित पवारांना फक्त स्वत:च्या मुलाच्या पुनर्वसनाची चिंता, इतरांचं काही पडलेलं नाही”
दरम्यान, ज्यांनी कोरोना लस घेतली आहे, त्या वकिलांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करता येणार आहे. मात्र, त्याकरिता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाकडून लसीकरणाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर लसीकरणाविषयी खातरजमा करुन रेल्वे प्रशासनाकडून वकिलांना मासिक, त्रैमासिक व सहामाही रेल्वे पास दिला जाई, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.