कोकण ग्रीनफिल्ड एक्स्प्रेस-वेसाठी एमएसआरडीसी नेमणार सल्लागार

या महामार्गाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एमएसआरडीसीएने सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

मुंबई : मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर कोकणच्या सर्वांगीण विकासासाठी रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांना जोडणारा कोकण ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस-वे बांधण्याची घोषणा सरकारने मार्च महिन्यात केली होती. या महामार्गाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी एमएसआरडीसीएने सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.एमएमआरडीएच्या माध्यमातून शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू आहे. रायगड जिल्ह्यातील चीर्ले गावापर्यंत हा मार्ग जाणार आहे. तिथून कोकणातील जिल्ह्यांचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेला ५०० किमी लांबीचा हा महत्त्वाकांक्षी एक्स्प्रेस-वे उभारण्याचे नियोजन आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी या महामार्ग उभारणीची घोषणा विधिमंडळात केली होती. या महामार्गामुळे कोकणच्या विकासाला चालना मिळेल. कोकणातील पर्यटन, आंबा, काजू फळबागा तसेच प्रक्रिया उद्योग व इतर उद्योगांचा विकास होईल आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, अशी आशा शिंदे यांनी त्या वेळी व्यक्त केली होती. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या महामार्गाच्या उभारणीसाठी प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासणीसाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सल्लागार नियुक्तीची निविदा एमएसआरडीसीने मंगळवारी प्रसिध्द केलीे आहो.महामार्ग कशा पध्दतीने मार्गक्रमण करेल, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनासाठी कोणत्या पध्दतीचा स्वीकार करावा, या महामार्गाच्या उभारणीसाठी आर्थिक नियोजन कसे करता येईल, त्यासाठी पीपीपी, ईपीसी किंवा अन्य कोणते मॉडेल स्वीकारावे, महामार्गामुळे अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करणे, त्यासाठी लॉजिस्टीक पार्क, शेती आणि मत्स्य व्यवसायाला पूरक ठरणारे उद्योग, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि वैद्यकीय हब, स्मार्ट सिटी, पर्यटन अशा विविध आघाड्यांवरील विकासाला कशी चालना मिळेल, याबाबत सविस्तर अहवाल अहवाल सल्लागारांकडून तयार करून घेतला जाणार आहे.>अहवालानंतर महामार्गाची दिशा ठरणारआॅगस्ट महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांत सखोल अभ्यासाअंती सादर झालेल्या अहवालाच्या माध्यमातून महामार्गाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता लक्षात येईल. त्यानंतर महामार्गाच्या उभारणीसाठीचे पुढील नियोजन करता येईल, अशी माहिती एमएसआरडीसीतल्या अधिकाऱ्यांनी दिली.