महावितरणची ग्राहकांकडील ‘सुरक्षा ठेव’च असुरक्षित!

४२६ कोटींची वसुली थकली; पुरवठा खंडित करण्यातील विलंबांचाही बसला फटका

मुंबई : वीज बिले थकविल्यामुळे महावितरण कंपनीने ३१ मार्च, २०१९ मध्ये ३ लाख ५० हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. मात्र, त्या ग्राहकांकडील सुरक्षा ठेव नियमानुसार सनियंत्रित न केल्यामुळे आणि वेळेवर वीजपुरवठा खंडित न केल्याने ४२६ कोटींच्या थकीत बिलांची वसुली अवघड झाली आहे. अस्तित्वातल्या ग्राहकांकडून अपुरी सुरक्षा ठेव घेतल्याने २६३ कोटींची वसुली धूसर झाल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी ठेवला.

एमईआरसी नियम, २००५ च्या कलम ११ नुसार, वीजपुरवठा मंजूर झालेल्या ग्राहकाकडून कंपनीने सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) घेणे क्रमप्राप्त आहे. अस्तित्वातील ग्राहकांकडून अशी सुरक्षा रक्कम तीन महिन्यांची सरासरी किंवा बिलिंग सायकल कालावधीएवढी (जी कमी असेल ती) घेणे आवश्यक आहे. ३१ मार्च, २०१९ रोजी महावितरणच्या ९ मंडळ कार्यालयांतील ५९ हजार वीज ग्राहकांची सुरक्षा रक्कम शून्य होती. त्यांच्याकडील थकबाकी २६३ कोटी होती. या ग्राहकांकडे सुरक्षा ठेवीचा अभाव असल्याने त्यांची थकीतची देणी वसूल होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे लेखापरीक्षण चौकशी अहवालात निष्पन्न झाले.

३१ मार्च, २००९ रोजी कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांची संख्या साडेतीन लाखांपेक्षा जास्त होती. त्यांच्याकडील सुरक्षा ठेव समायोजित करूनही संचित थकीत देणी ४२६ कोटी होती. केंद्रीय बिलिंग पद्धतीने वीज खंडित केली जाते. त्यातून वेळेवर पुरवठा खंडित करून संचित थकबाकी टाळली जाते असा दावा महावितरणने केला. परंतु, थकबाकी संचित होण्याची वाट न बघता पुरवठा खंडित करायला हवा होता किंवा या ग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव वसूल करायला हवी होती, असे सांगत कॅगने महावितरणचा दावा फेटाळला.

कालावधी ग्राहकांची संख्या थकीत देणी (कोटींमध्ये)
पाच वर्षे ५३,५६४ ७७.८३
दहा वर्षे १,१५,४५४ १८१.७३
दहा वर्षांपेक्षा जास्त १,८१,८३४ १६७.२२
एकूण ३,५०,८५२ ४२६.७८