- कमल शर्मानागपूर - वीज बिलात बचत करण्यासाठी सोलर सिस्टिम बसवणा-या उद्योगांच्या बचतीच्या स्वप्नांवर राज्यातील वीज वितरण कंपनी ‘महावितरण’ने ग्रहण लावले आहे. महावितरणने ‘बँकिंग चार्ज’ रद्द करण्याची घोषणा करून १० किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सर्व सोलर ग्राहकांवर ‘ग्रिड सपोर्ट चार्ज’ लागू केला आहे. त्यामुळे उद्योगांचे वीज बिल आणि खर्च अनेक पटींनी वाढले आहेत. वीज नियामक आयोगाकडून ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू करण्यापूर्वी कोणतीही जनसुनावणी घेतली गेली नाही.
ग्रिड सपोर्ट चार्जचा गुंतासोलर सिस्टिममधून तयार होणारी वीज ग्रिडमध्ये पाठवण्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. १ जानेवारी २०२० नंतर अर्ज करणाऱ्यांकडून मार्चपासून हे शुल्क आकारले जात आहे. एलटी ग्राहकांना १.९६ रुपये प्रति युनिट व एचटी ग्राहकांना १.४२ रुपये प्रति युनिट दराने शुल्क द्यावे लागत आहे.
भविष्यात हे दर वाढून अनुक्रमे २.३२ रुपये आणि १.७७ रुपये प्रति युनिट होणार आहे. हे शुल्क तो वापरला किंवा नाही तरीही ग्राहकाने तयार केलेल्या प्रत्येक युनिटवर आकारले जाणार आहे. याआधी ‘बँकिंग चार्ज’ फक्त एक्सपोर्ट केलेल्या विजेवरच आकारला जात होता. हे शुल्क एलटीसाठी १२ टक्के आणि एचटीसाठी ७.५ टक्के होते.
रात्री चालणा-या उद्योगांना मोठा फटकामहावितरणच्या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम रात्री चालणा-या उद्योगांवर होत आहे. यात वृत्तपत्र छपाई उद्योग, हॉटेल-रेस्टॉरंट व्यवसाय, अनेक पाळ्यांमध्ये चालणारे रात्रीचे उद्योगांचा समावेश आहे. अशा उद्योगांचा वीज खर्च तीनपटपर्यंत वाढल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
टीओडीचा नवा गोंधळपूर्वी ‘टाइम ऑफ द डे’ (टीओडी) टॅरिफ २० किलोवॅट क्षमतेवरील सोलर प्रकल्पांनाच लागू होता. आता ही मर्यादा १० किलोवॅटपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. १ जुलै २०२५ पासून हा नियम लागू करण्यात आला.सोलर सिस्टीम लावणा-या प्रत्येक घरगुती ग्राहकांसाठी सुद्धा हा नियम आहे. या आदेशानुसार, सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर करता येईल. पण अतिरिक्त विजेचा वापर रात्री करता येणार नाही.याशिवाय, रात्री वापरलेल्या विजेवर ग्रिड सपोर्ट चार्जही आकारला जाणार आहे. पूर्वी सायंकाळी ६ ते रात्री १० होते; आता ते वाढवून रात्री १२ वाजेपर्यंत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे उद्योगांचे वीज बिल वाढले आहे.
केंद्र सरकारला निवेदन लाखो रुपये खर्च करून सौर प्रकल्प उभारलेल्या वीज ग्राहकांत नाराजी आहे. ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशनतर्फे केंद्र सरकारच्या अटल अक्षय ऊर्जा भवनातील सहसचिव जे. व्ही. एन. सुब्रमण्यम यांना यासंबंधीच्या तक्रारीचे निवेदन पाठवले आहे.
न्यायाधिकरणात आव्हानहा निर्णय ‘तुघलकी’ आहे. महाराष्ट्रात आधीच वीज दर जास्त आहेत, त्यामुळे विदर्भातील उद्योग स्थलांतरित होत आहेत. सोलर हा एकमेव आधार असताना नवीन शुल्कांमुळे उद्योग बंद होण्याची वेळ येऊ शकते.- साकेत सुरी, संचालक, सोलर उद्योगांच्या संघटना ‘एआयआरईए’
आयोगाच्या निर्णयाबाबत हे प्रश्न अनुत्तरित?जनसुनावणी न घेता शुल्क का?रात्री अतिरिक्त वापरावर निर्बंध का?रात्रीच्या विजेवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज का? वीज एक्सपोर्ट नंतरही चार्ज का?फिक्स्ड चार्ज वाढवून बिलवाढ का?
Web Summary : MSEDCL's new grid support charge and TOD restrictions are increasing electricity costs for industries using solar systems, impacting nighttime operations and overall savings.
Web Summary : एमएसईडीसीएल का नया ग्रिड सपोर्ट चार्ज और टीओडी प्रतिबंध सौर प्रणाली का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए बिजली की लागत बढ़ा रहे हैं, जिससे रात्रि संचालन और समग्र बचत प्रभावित हो रही है।