पवार यांचा निर्णय महाजनांनी बदलला

जलसंपदा खात्यातील पाटबंधारे विभागाच्या विविध प्रकल्पांना वर्कआॅर्डर देण्याचे वर्षानुवर्षे मंत्र्यांकडे एकवटलेले अधिकार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कार्यकारी संचालकांना बहाल केले आहेत.

मुंबई : जलसंपदा खात्यातील पाटबंधारे विभागाच्या विविध प्रकल्पांना वर्कआॅर्डर देण्याचे वर्षानुवर्षे मंत्र्यांकडे एकवटलेले अधिकार जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कार्यकारी संचालकांना बहाल केले आहेत. माजी मंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे यांनी हे अधिकार कायम स्वत:कडे ठेवले होते. त्यावरून सतत त्यांच्यावर टीकाही होत गेली. मात्र या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम राज्याच्या जलसंपदा विभागात पाहावयास मिळतील, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी काम सुरू करण्याचे आदेश देणे, प्रगतिपथावरील बांधकामाधीन प्रकल्पांची कामे तत्काळ मार्गी लागण्यासाठी निविदा व दायित्व अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाचा निर्णय घेतल्याचे महाजन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रवादीला एकप्रकारे शह देण्याचाच प्रकार आहे. काही वर्षांपूर्वी क्षेत्रीय स्तरावर असलेले हे अधिकार महामंडळांचे अध्यक्ष या नात्याने मंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवून घेतले होते. यामुळे जलसंपदा विभागातील कोणती कामे कोणाला द्यायची, कधी द्यायची या मूलभूत निर्णयापासून अनेक गोष्टी मंत्रालयात एकवटल्या गेल्या.
परिणामी प्रकल्पांच्या कामांना विलंब होणे, प्रगतीत दिरंगाई होणे असे प्रकार होऊ लागले. हे अधिकार पीडब्ल्यूडी एमपीडब्ल्यूच्या मॅन्यूअलनुसार क्षेत्रीय स्तरावर प्रदान करण्याचे व कार्यकारी संचालक यांनी त्यावर संनियंत्रण राखावे, असे आदेश आता काढण्यात आले आहेत. राज्यभरातील ४०४ बांधकामाधीन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्पांच्या भूसंपादनातील अडचणींबाबत नवीन शासन निर्णयानुसार खासगी वाटाघाटीने जमीन ताब्यात घेण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यताधीन प्रकल्पांबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यवाही सत्वर
पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिल्याचेही महाजन यांनी सांगितले.
(विशेष प्रतिनिधी)

सुप्रमा (सुधारित प्रशासकीय मान्यता) हा जलसंपदा विभागातला कळीचा शब्द. याचे अधिकारदेखील कधी अधिकाऱ्यांकडे तर कधी मंत्र्यांकडे तर कधी मंत्रिमंडळाकडे दिले गेले. त्यातून अनेक प्रकल्प रेंगाळले. अशा अनेक काळापासून प्रलंबित असलेल्या ३२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे महाजन यांनी सांगितले. त्यात जळगाव जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी महाकाय पुनर्भरण योजनेचा समावेश असून विदर्भातील एकूण १२ व मराठवाड्यातील एकूण ७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.