नवी मुंबई : कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना शाळा व्यवस्थापनांनी मनमानीपणे आकारलेली फी भरणे शक्य होत नाही. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन) २०११नुसार शासनास विद्यार्थ्यांना न्याय देता येत नाही. यामुळे कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक असून त्यासाठी राज्यातील दक्ष पालकांनी चळवळ उभारण्यास सुरुवात केली आहे. कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक येणाऱ्या अधिवेशनात मांडावे यासाठी पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली असून, पालकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आमदारांना याविषयी निवेदन देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. जूनपासून ऑनलाइन क्लासेस सुरू केले असून व्यवस्थापनाने शाळा बंद असूनही पालकांकडून वाढीव फी वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक, शाळा बंद असल्यामुळे फी माफ करणे किंवा ती कमी करणे आवश्यक होते. परंतु पालकांना दिलासा देण्याऐवजी अनेक संस्थांनी फी वाढ केली असून ती वसूल करण्यासाठी पालकांवर दबाव आणला जात आहे. शासनाने पालकांना दिलासा देण्यासाठी मे २०२०मध्ये आदेश काढला होता. परंतु शाळांच्या संघटनांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले व फी ठरविण्याचा अधिकार कायद्याने शाळा व्यवस्थापन व पालक, शिक्षक संघटनेस असल्याची भूमिका मांडल्यामुळे शासनाच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे.
मनमानी फीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणा करण्यासाठी राज्यातील साडेतीनशेपेक्षा जास्त दक्ष पालक एकत्र आले आहेत. ‘पॅरेंट्स ऑफ महाराष्ट्र’च्या बॅनरखाली त्यांनी शासन व प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेऊन कायद्यात काय सुधारणा करावी याविषयी निवेदन दिले आहे. राज्यातील पालकांनीही त्यांच्या मतदारसंघातील आमदारांना निवेदन देऊन येणाऱ्या अधिवेशनात शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क व विनियमन)२०११ मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करावी, असे आवाहन केले आहे. या आवाहनालाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
फी ठरविण्यासाठी कायद्यात पुढील सुधारणा आवश्यकमागील वर्षीच्या रेकॉर्डनुसार शाळेतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार देता यावेत.शाळेनी भौतिक सोयीसुविधा व शैक्षणिक सोयीसुविधांकरिता कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जावरील चालू वर्षाचे एकूण व्याज देता यावे.शाळेकरिता भौतिक सोयीसुविधा किंवा शैक्षणिक बाबींकरिता इतर आवश्यक सामग्री भाड्याने घेतलेली असल्यास भाडे भरता यावे.चालू वर्षाकरिता अंदाजे वार्षिक वीज बिल व तत्सम् आवश्यक बिलांची एकूण रक्कम देता यावी. संकीर्ण खर्च म्हणून मागील वर्षाच्या एकूण वार्षिक फीच्या १० टक्के किंवा पालक शिक्षक संघ ठरवेल ती रक्कम.
पालकांचा अभ्यास गट ‘पॅरेंट्स ऑफ महाराष्ट्र’च्या बॅनरखाली राज्यातील दक्ष पालक एकत्र आले आहेत. त्यांनी भूषण रामटेके, देवेंद्र देशमुख, डॉ. सखा गारळे, सिम्मी सेबास्तीयन, तुषार दळवी, मनीष तपासे, युक्ती शाह, रेवती कुमार, सकिना वोरा व मुराद जिवानी यांचा अभ्यास गट तयार केला आहे. राज्यातील पालकांनी कायद्यातील सुधारणांसाठी आमदारांना निवेदन द्यावे. अधिक माहितीसाठी info@parentsofmaharashtra.org वर किंवा ९०८२१०२८७९, ९८१९३४१३६३, ९८२०८९१००५ या मोबाइल क्रमांकांवर संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.