जेएनपीटीविरोधात आंदोलन

जेएनपीटीने प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना हरताळ फासून चौथ्या बंदराचे कामकाज सुरु केले आहे.

उरण : जेएनपीटीने प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांना हरताळ फासून चौथ्या बंदराचे कामकाज सुरु केले आहे. साडेबारा टक्के भूखंड वाटप, रस्त्यांचे नियोजन झाल्याखेरीज सुरु केलेले चौथ्या बंदराचे कामकाज बंद करावे आणि इतर मागण्यांसाठी जेएनपीटीविरोधात उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी सुरु केलेले लाक्षणिक उपोषण महसूल अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आले आहे.
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागील २८ वर्षांपासून अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने साडेबारा टक्के भूखंड वाटप, स्थानिकांचा रोजगार, नोकऱ्यांचा आणि रहदारी आदी प्रश्नांचा समावेश आहे.
साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना इरादा पत्रांचेही वाटप झाले आहे. मात्र त्यानंतरही भूखंडाच्या वाटपाबाबत अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याचप्रमाणे जेएनपीटीच्या रस्त्यांच्या नियोजनाअभावी शेकडो अपघात झाले आहेत. या अपघातांमध्ये हजारो निष्पापांचे मृत्यू झाले आहेत.
चौथ्या बंदरातही स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसतानाही आणि साडेबारा भूखंड वाटप, रोजगार आणि रहदारीचा प्रश्न निकाली निघाला नसताना व प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या प्रलंबित असताना जेएनपीटीने चौथ्या बंदराचे काम सुरु केले आहे. चौथ्या बंदराचे सुरु केलेले काम बंद करावे, अन्यथा प्रकल्पग्रस्त व स्थानिक जनता उरण उत्कर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली ५ जून रोजी करळ फाटा येथे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा इशारा गोपाळ पाटील यांनी जेएनपीटीला दिला होता.
उपोषणाला मनसे, रिपाइंचे तालुकाध्यक्ष राम झिने, पागोटे, नवघर, बोकडवीरा ग्रामपंचायत आणि सावरखार आदी विविध सामाजिक संघटनांनी दिलेल्या पाठिंब्यावर उरण उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष गोपाळ पाटील यांनी उपोषण सुरु केले होते. नायब तहसीलदार शीतल जाधव यांनी मध्यस्थी करीत सरबत देऊन गोपाळ पाटील यांनी सुरु केलेल्या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. (वार्ताहर)