नावापुढे आधी आईचे मग वडिलांचे नाव लागेल; महिला धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा

आता हे धोरण नव्या वर्षातच मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई ( Marathi News ): महिलांना सर्व दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी मांडण्यात आलेले राज्याचे चौथे महिला धोरण राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी १० डिसेंबर रोजी नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन काळात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे धोरण मंजुरीसाठी मांडले. या बैठकीत काही वरिष्ठ मंत्र्यांनी धोरणात काही नव्या तरतुदी सुचवल्याने या धोरणाला मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे आता हे धोरण नव्या वर्षातच मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

चौथ्या महिला धोरणात महिलांच्या  सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने रोजगार, आरोग्य, मानसिक आरोग्य, महिला उद्योजकांना सवलती, सामाजिक सन्मान, लिंगभेदविरोधात तरतूद पर्यावरण संरक्षणात महिलांचा सहभाग अशा विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

महिलांना जास्त जागा देणाऱ्यांना सरकारकडून सवलती
 
मुलाच्या जन्मानंतर आता वडिलांच्या नावाबरोबर आईचेही नाव लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या जन्मानंतर वडिलांचे नाव लावले जात आहे. महिला धोरणाच्या मंजुरीनंतर मुलाच्या नावानंतर आधी आईचे आणि नंतर वडिलांचे नाव आणि नंतर आडनाव लावले जाणार आहे. सहकारी संस्थांमध्ये, साखर कारखान्यांमध्ये महिलांना जास्त जागा देणाऱ्यांना सरकारकडून सवलती दिल्या जाण्याची तरतूदही धोरणात आहे. 

प्रसूतीनंतर आरोग्याकडे लक्ष देण्याची तरतूद 

प्रसूतीनंतर महिलांच्या मानसिक आरोग्याकडेही महिला धोरणात लक्ष देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे महिला धोरण कागदावर न राहता त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी संबंधित विभागाचे मंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार आहे. ही समिती धोरणाच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणार आहे.

हे धोरण केवळ कागदावर राहणार नाही. विविध विभागांनी धोरणातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली की नाही याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच या धोरणात लवचिकताही आहे. एखाद्या तरतुदीत काही त्रुटी असतील तर त्यात सुधारणा करण्यास या धोरणात वाव ठेवण्यात आला आहे. पूर्वीच्या तीन धोरणात यांचा समावेश नव्हता. - अदिती तटकरे, महिला व बालविकास मंत्री.