राज्याच्या तिजोरीतील निम्म्यापेक्षा जास्त खर्च वेतन आणि व्याजावर; आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर

महाराष्ट्राच्या २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात धक्कादायक खुलासे! राज्याच्या तिजोरीतील ४०.९% रक्कम पगार आणि पेन्शनवर खर्च. कृषी क्षेत्रात ५.७ टक्क्यांची घट, तर सेवा क्षेत्रात वाढ. वाचा सविस्तर विश्लेषण.

- दीपक भातुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य सरकारकडून वर्षभरात केल्या जाणाऱ्या महसुली खर्चाचा निम्म्यापेक्षा जास्त वाटा हा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व मजुरी, निवृत्तीवेतन आणि सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्यावर खर्च होत आहे. राज्याचा २०२५-२६ चा आर्थिक पाहणी अहवाल गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर झाला. या अहवालातील आकडेवारीवरून ही बाब दिसून येते. 

राज्याचा २०२५-२६ चा एकूण महसुली खर्च अंदाजित ६ लाख ०६ हजार ८५५ कोटी रुपये असून, यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि मजुरीवर २८.५ टक्के आणि निवृत्तीवेतनावर १२.४ टक्के रक्कम खर्च होते. म्हणजे राज्याच्या एकूण खर्चाच्या तब्बल ४०.९ टक्के महसुली खर्च हा वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर होत असल्याचे 
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरून दिसते. 

व्याजाचा बोजा वाढला
राज्य सरकारवर असलेल्या कर्जाच्या व्याजापोटी महसुली खर्चाच्या १०.७ टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. वर्षाला ६४ हजार ६५९ कोटी रुपये कर्जाच्या व्याजावर खर्च करते. 
२०१९-२० साली कर्जाच्या व्याजापोटी 
३३ हजार ५६१ कोटी रुपये अदा करावे लागत होते, त्यात पाच वर्षांत ३१ हजार ९८ रुपये वाढ झाली आहे.
याशिवाय एकूण महसुली खर्चापैकी ५८,५२८ कोटी रुपये अर्थसहाय्य, १ लाख ७० हजार ५४६ कोटी रुपये सहायक अनुदाने आणि ६५ हजार २२५ रुपये इतर बाबींवर खर्च होत असल्याचे अहवालावरून दिसून येते.

कृषी क्षेत्राच्या वृद्धी दरात मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.७ टक्के घट
राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्रात मागील वर्षीच्या तुलनेत घट अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२४-२५ मध्ये राज्याच्या कृषी आणि संलग्न कार्य क्षेत्राचा वृद्धी दर ९.१ टक्के इतका होता. मात्र २०२५-२६ या वर्षात यात ५.७ टक्के घट होऊन तो ३.४ टक्के इतका राहिल असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

राज्यातील बहुतांश भागात 
झालेली अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसाचा फटका यावेळी पिकांना बसला आहे. त्याचा परिणाम कृषी क्षेत्राच्या वृद्धी दर वाढीवर झाल्याचे या अहवालातून स्पष्ट जाणवते. मागील १० वर्षात २०२०-२१ साली कोरोना काळात राज्याचा कृषी वृद्धी दर सर्वाधिक ११.६ टक्के इतका होता.
मात्र त्यानंतर सातत्याने कृषी क्षेत्रात २०२१-२२ साली ४ टक्के, २०२२-२३ साली ३.२ टक्के आणि २०२३-२४ साली १.२ टक्के अशी घसरण कृषी क्षेत्रात दिसून आली. २०२३-२४ साली पुन्हा त्यात ९.१ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली, मात्र यंदा पुन्हा पावसाच्या हाहाकारामुळे त्यात घट अपेक्षित आहे.

उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात वाढ
उद्योग क्षेत्राचा वृद्धी दर मागील वर्षी ४.३ टक्के इतका होता. त्यात २०२५-२६ साली १.४ टक्के वाढ होणे अपेक्षित असून हा दर ५.७ टक्के इतका राहिल असा अंदाजही अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सेवा क्षेत्राने नेहमीच साथ दिली आहे. २०२२-२३ साली सेवा क्षेत्राचा वृद्धी दर १४ टक्के इतका होता. २०२३-२४ मध्ये त्यात थोडी घट होऊन तो ८.५ टक्क्यांवर आला. २०२४-२५ मध्ये तो ८.३ टक्क्यांवर आला आणि त्यानंतर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात हा दर ०.७ टक्क्यांनी वाढून सेवा क्षेत्रात ९.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.