मुंबई :
महाराष्ट्र शुश्रूषागृह (नर्सिंग होम्स) नोंदणी अधिनियम १९४९ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, त्याची लवकरच राज्यभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे नर्सिंग होम्सच्या नोंदणीसह प्रत्येक रुग्णशय्येसाठी (बेड)च्या शुल्कावरही त्याचा परिणाम होणार आहे.
मुंबईतील नर्सिंग होम्सची नोंदणी ‘बॉम्बे नर्सिंग होम्स नोंदणी अधिनियम, १९४९’ आणि ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम्स नोंदणी नियम, १९७३’ अंतर्गत करण्यात आली होती. त्यात बदल करून आता महाराष्ट्र शुश्रूषा नोंदणी अधिनियम असा केला आहे. १९७३ नंतर २०२१ मध्ये शेवटच्या विविध दुरुस्त्या झाल्या. त्यात नियम ३, ५, ६, ७ आणि ११ मध्ये दुरुस्त्या केल्या आहेत.
त्याअंतर्गत रजिस्टरची देखभाल, अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी प्रमाणपत्रे अपलोड करणे व नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी शुल्कबदल, अधिकृत व्यक्तीद्वारे नर्सिंग होम्सची तपासणी व नागरिकांसाठी आणि नर्सिंग होम्सच्या बाबतच्या तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे, याचा समावेश आहे.
असे आहे बेडचे शुल्क महापालिकेच्या वर्गवारीनुसार निर्धारित शुल्क-महापालिका वर्ग ‘अ’ क्षेत्रातील नर्सिंग होम्सला पाच हजार रुपये, महापालिका वर्ग ‘ब’ क्षेत्रातील नर्सिंग होम्ससाठी साडेचार हजार रुपये, महापालिका वर्ग ‘क’ क्षेत्रातील नर्सिंग होम्ससाठी चार हजार, तर महापालिका वर्ग ‘ड’ क्षेत्रातील नर्सिंग होम्ससाठी साडेतीन हजार रुपये शुल्क असेल.नगरपलिका, नगर परिषद किंवा नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायत किंवा इतर ग्रामीण क्षेत्रातील नर्सिंग होम्ससाठी तीन हजार रुपये शुल्क असेल. नवीन नोंदणी शुल्क पुढील तीन वर्षांकरिता असतील. २०२१ मधील अधिसूचनेत झालेल्या सुधारणांची मुंबई महापालिकेने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही, मात्र यापुढे अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अधिनियम दुरुस्तीत नर्सिंग होम्ससाठी बेड आणि कर्मचारी आदींच्या संदर्भात खोलीच्या आकारमानात बदलही नमूद केले आहेत. नवीन नियमांनुसार नोंदणी व नूतनीकरण, यासाठी नर्सिंग होम्समधील बेडनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे.