शिक्षण सेवक भरती रद्द करण्यासाठी मोर्चा

भरती रद्द करून स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी शुक्रवारी आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा नेण्यात आला.

पालघर : अनुसूचित क्षेत्रतील स्थानिक उमेदवारासाठी आरक्षीत पदाची नोकरी भरती करताना राज्यपालांच्या अध्यादेशाचे पालन करणो बंधनकारक असूनही त्याचे पालन न करता जिल्हापरिषदेकडून परजिल्हयातील शिक्षण सेवकांची करण्यात आलेली भरती रद्द करून स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे. यासाठी शुक्रवारी आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा नेण्यात आला.

वनाधिकार कायदा 2क्क्9, पेसा कायदा, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अनिनियमानुसार अनुसूचित क्षेत्रतील लोकांच्या रुढी, परंपरा, सामुहिक साधनसंपत्ती आणि गौण वन उत्पादनावरील मालकी इ. चे रक्षण व जतन करण्यासाठी संबंधीत ग्रामसभांना व पंचायतींना अधिकार प्रदान केले असताना बेकायदेशीरपणो जमीन, जंगल, पाणी व इतर सामुहीक साधनाची जबरदस्तीने लुट सुरू असल्याचे एकता परिषदेचे म्हणणो आहे. राज्यघटनेमध्ये 5 वी व 6 वी अनुसूचिनुसार प्रकल्पाना अनुसूचीत क्षेत्रत प्रतिबंध असतानाही अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन, लोहमार्ग प्रकल्प, इंडस्ट्रीयल कॉरिडोअर, गॅस पाईपलाईन, फ्रेडकोरीडोअर, डायवे रूंदीकरण इ. प्रकल्प आदिवासींच्या जमीनीमधूनच प्रस्तावीत केले जात आहेत. आदिवासी कामगाराना बेकायदेशीररित्या विटभट्टी, मच्छीमार बोटी, वाडी मजुर, नाका कामगर, शेतमजुर इ. तत्सम क्षेत्रत रोजगारासाठी स्थलांतरीत केले जावून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचे एकता परिषदेचे म्हणणो आहे. अनुसूचीत क्षेत्रतील बेकायदेशीर रित्या बळकाविलैल्या जमिनी जिल्हाधिका:यांनी स्वअधिकाराने परत मिळवून द्याव्यात, सामाजिक कार्यकत्र्यावर लादण्यात आलेले खोटे गुन्हे रद्द करावेत, चार रस्ता चौकांचे बिरसा मुंडा चौक असे नामकरण करावे तसेच आदिवासी क्षेत्रतील गरीब व अशिक्षित घटकांचे जबरदस्तीने चालणारे धर्मातर व सत्संगाच्या माध्यमातुन आदिवासींच्या संस्कृतीवर घाला घालण्याचा प्रयत्न रोखण्यासाठी अंधo्रद्धा निमरूलन कायद्याचा बडगा उभारण्याच्या मागणीसाठी आज आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळुराम धोदडे, दत्ताराम करबट, अशोक ठाकरे, सुनील प:हाड, विनोद दुमाडा, किर्ती वरठा इ. च्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे 2 हजार आदिवासींचा मोर्चा चार रस्त्यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश काटकर यांनी निवेदन स्विकारले.

 

4राज्यघटनेमध्ये 5 वी व 6 वी अनुसूचिनुसार प्रकल्पाना अनुसूचीत क्षेत्रत प्रतिबंध असतानाही अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन, लोहमार्ग प्रकल्प, इंडस्ट्रीयल कॉरिडोअर, गॅस पाईपलाईन, फ्रेडकोरीडोअर, डायवे रूंदीकरण इ. प्रकल्प आदिवासींच्या जमीनीमधूनच प्रस्तावीत केले जात आहेत.

4आदिवासी कामगाराना बेकायदेशीररित्या विटभट्टी, मच्छीमार बोटी, वाडी मजुर, नाका कामगर, शेतमजुर इ. तत्सम क्षेत्रत रोजगारासाठी स्थलांतरीत केले जावून त्यांचे आर्थिक शोषण केले जात असल्याचे एकता परिषदेचे म्हणणो आहे.