सीआरझेडबाधित क्षेत्रावर सोमवारी सुनावणी

मीरा-भार्इंदर शहरातील सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेटरी झोन) क्षेत्रावर २०१३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट प्लानवर सोमवारी सुनावणी होणार

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर शहरातील सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेटरी झोन) क्षेत्रावर २०१३ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ड्राफ्ट प्लानवर सोमवारी सुनावणी होणार असून यामध्ये सीमांकन करण्यात आलेल्या सीआरझेड क्षेत्राविरोधात शेकडो हरकती दाखल झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले़
मीरा-भार्इंदरसह आसपासच्या शहरांतील सीआरझेड क्षेत्रावरील ड्राफ्ट प्लान काही महिन्यांपूर्वीच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यातील काही शहरांतील सुनावण्या नुकत्याच पूर्ण झाल्या असून काही सुनावण्या होणे बाकी आहे. त्यात मीरा-भार्इंदर शहराचा समावेश असून तेथील सुनावणी १६ फेब्रुवारी रोजी भार्इंदर पश्चिमेच्या मॅक्सम मॉलच्या बॅन्क्वीट हॉलमध्ये सकाळी ११ वा. आयोजिण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये तयार करण्यात आलेला ड्राफ्ट प्लान केरळच्या तिरुवनंतपुरम येथील नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज या संस्थेने सॅटेलाइट यंत्रणेद्वारे तयार केला आहे. या प्लानमध्ये अनेक त्रुटी असून काही मोकळ्या व तिवर क्षेत्राचा काडीमात्र संबंध नसलेल्या अनेक जागांवर केवळ सॅटेलाइटद्वारे झाडांची हिरवळ दिसल्याने तेथे तिवर क्षेत्र दाखविण्यात आल्याचे सीआरझेडबाधितांकडून सांगण्यात आले आहे. यावर संबंधितांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याविरोधात त्यांनी हरकती घेतल्या असून तेथे चुकीने दाखविण्यात आलेले तिवर क्षेत्र न हटल्यास तेथील विकास सुमारे १० ते १५ वर्षांपर्यंत पुढील प्लान जाहीर होईपर्यंत करता येणार नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात येत आहे. यावर काम करणाऱ्या काही सल्लागार कंपन्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देऊन हे केवळ एक थोतांड असून ज्या ठिकाणी तिवर क्षेत्र, नदी, नाले, डोंगर आहे, त्या ठिकाणांना नेहमीच्या कामकाजातून मात्र बगल देण्यात येत आहे. परंतु, ज्या ठिकाणी या क्षेत्रांचा कोणताही संबंध नसताना तसेच पर्यावरणाचे कोणतेही नुकसान होण्याची शक्यता नसताना तेथील विकासावर मात्र सीआरझेडच्या माध्यमातून गंडांतर आणले जात असल्याचे सांगितले़ तर ज्या ठिकाणच्या जमिनी मोकळ्या असून तेथे पर्यावरणाच्या विध्वंसाचा प्रकार होणार नाही, अशी ठिकाणे सीआरझेडमधून वगळण्यासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणेकडे सबळ पुराव्यानिशी पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे पालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले़ सुनावणीसाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी), महाराष्ट्र राज्य कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटी (एमसीझेडएमए), मीरा-भार्इंदर पालिका आदी प्रशासनांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.