मोदी सरकराला १० पैकी ७ गुण; आर्थिक तरतुदींमुळे अर्थव्यवस्थेला येणार बळकटी

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाने परवडणाऱ्या घरांना दिलासा दिला आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विकासकांसाठी केंद्राचा अर्थसंकल्प उत्तम आहे. मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाला १० पैकी ७ गुण दिले पाहिजेत. कारण या अर्थसंकल्पात पायाभूत सेवा-सुविधा, परवडणारी घरे, बँक, एलआयसी, आरोग्य, शिक्षण या क्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. या क्षेत्रावर खर्च केला जात असल्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल. अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येईल, अशी अपेक्षा असून, आर्थिक विकास दर जोवर ७ टक्के किंवा त्या आसपास जात नाही, तोपर्यंत समस्या कमी होणार नाहीत. त्यामुळे कोरोना काळात सोमवारी सादर झालेला अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला चालना देईल, अशी आशा आहे.

परवडणाऱ्या घरांबाबत जो करांचा विषय आहे, तो सलग ठेवला आहे. व्याजाबाबतचा स्तरही दोन लाखांपासून साडेतीन लाखांपर्यंत ठेवला आहे. जीएसटी एक टक्का ठेवला आहे. सर्वसाधारण घरांसाठी तो पाच टक्के आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी जीएसटी कमी म्हणजे पीएमवाय योजनेसाठी एक टक्का आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने पीएमवाय योजनेसाठीची स्टॅम्प ड्युटी एक हजार केली आहे. अर्थसंकल्पाने गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे. पायाभूत सेवा-सुविधांवर लक्ष केंद्रित करत परवडणाऱ्या घरांवर जोर दिला आहे. गेल्या वर्षभरात कोरोनामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. अर्थसंकल्पात याचा विचार करण्यात आलेला नाही. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने यात दिलासा दिला आहे. त्यांनी सप्टेंबरपासून डिसेंबरपर्यंतच्या स्टॅम्प ड्युटीबाबत ३ टक्क्यांचा दिलासा दिला आहे. जी सुरुवातीला ५ टक्के होती. नंतर २ टक्के करण्यात आली. जानेवारी महिन्यात हा दिलासा २ टक्क्यांचा देण्यात आला आहे. याचा अनेकांना फायदा झाला आहे. या काळात लोकांनी घरे घेतली आहेत. या तीन महिन्यांत मोठी गृह खरेदी झाली असून, ६० टक्के अधिक गृहखरेदी झाली आहे आणि हे स्टॅम्प ड्युटी कमी झाल्याने झाले आहे.

गृहनिर्माण क्षेत्रातील कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. याबाबत मात्र काही दिलासा मिळालेला नाही. केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरीही याबाबत मध्यंतरी बोलले होते. मात्र, दिलासा मिळाला नाही. मात्र, दिलासादायक म्हणजे आता मोठ्या प्रमाणावर कामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे कच्च्या मालाची म्हणजे स्टील आणि सिमेंटची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढेल तेव्हा त्याच्या किमती निश्चितच पुढील दोन ते तीन महिन्यांत खाली येतील. विकासकांचा विचार करायचा झाल्यास जे विकासक परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रात काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी केंद्राचा अर्थसंकल्प उत्तम आहे. त्यांना दिलासा मिळाला आहे. उर्वरित विकासकांसाठी अर्थसंकल्पात फार काही नाही. मात्र, त्यांना महाराष्ट्र सरकारने दिलासा दिला आहे. कारण येत्या काही दिवसांत जे इतर आकार लावले जातात म्हणजे प्रीमियम किंवा इतर, त्यात सूट, दिलासा मिळणार आहे. त्याचे नोटिफिकेशन निघाले आहे.

दरम्यान, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली आणि चेन्नई येथील मध्यमवर्गीय माणसाला आज परवडणारे घर घ्यायचे झाल्यास तो घेऊ शकणार नाही. कारण जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. घरांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. केंद्राचे धोरण याबाबत व्यवस्थित असले तरी त्यांनी जी ४५ लाखांची मर्यादा ठेवली आहे, ती ७५ लाख असणे गरजेचे आहे. तेव्हा कुठे मध्यमवर्गीय माणसाला या शहरात घर घेता येईल.

- निरंजन हिरानंदानी,

राष्ट्रीय अध्यक्ष, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको)