मॉडेल स्कूल्सला ‘लाल’फितीचा फटका

शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रातील तील मुला-मुलींसाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या ४३ मॉडेल स्कूल व गर्ल्स होस्टेलच्या बांधकामाला मान्यता मिळाली आहे.

सुरेश लोखंडे, ठाणे
शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रातील तील मुला-मुलींसाठी राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या ४३ मॉडेल स्कूल व गर्ल्स होस्टेलच्या बांधकामाला मान्यता मिळाली आहे. परंतु ठाणे जिल्ह्यातील या चार मॉडेल स्कूल व गर्ल्स होस्टेलच्या इमारतींचे बाधकाम वनखात्याच्या परवानगी अभावी अडकून पडल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाव्दारे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यभरातील या ४३ मॉडेल स्कूलच्या इमारती व होस्टेल बांधकामासाठी सुमारे १८२ कोटी ३८ लाख रूपये खर्च करण्याचे नियोजन करून बांधकामांना महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंजूरी देखील दिली आहे. या इंग्रजी माध्यमांच्या स्कूलमध्ये इयत्ता ६ वी ते १२ वीचे विद्यार्थी शिक्षण घेणार आहे. यानुसार तत्कालीन ठाणे जिल्ह्यातील पण आता पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, जव्हार, डहाणू, मोखाडा व विक्रमगड या पाच तालुक्यात या स्कूल व होस्टेलच्या इमारती बांधकामाना मंजूरी प्राप्त झाली आहे.
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाव्दारे या शाळा आदिवासी विभागात सुरू करण्यासाठी युध्दपातळीवर मंजूरी मिळाली आहे. या स्कूलसाठी आवश्यक असलेले भूखंड वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात आहेत. त्यावर इमारती बांधकामासाठी वनविभागाकडे परवानगी मागण्यात आलेली आहे. पण त्यास अद्यापही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आदिवासी मुलांच्या या इंग्रजी माध्यमाच्या मॉडेल स्कूल अद्याप जिल्हा परिषदेच्या कागदांवरच दिसून येत आहेत.
आदिवासी, दुर्गम भागातील विद्यार्थी हा शहरी भागातील विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत टिकून राहणे शक्य व्हावे, यासाठी त्यांच्या उच्च दर्जाचे इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी या मॉडेल स्कूल सुरू करण्याचे आदेश केंद्र शासनाने जारी केले आहेत. यामध्ये इयत्ता ६ वी ते १२ वीचे विद्यार्थी शिक्षण घेणार आहेत. मॉडेल स्कूल व गर्ल्स होस्टेल या दोन्ही प्रकल्पांच्या इमारती बांधकामांसाठी सुमारे पाच एक जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. या स्कूलला लागून बांधण्यात येणाऱ्या गर्ल्स होस्टेलमध्ये इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या विद्यार्थींनींची निवास व्यवस्था केली जाणार आहे.
या बांधकामासाठी वनविभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी प्रस्तावही देण्यात आल्याचा दावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात
आला आहे. परंतु त्यावर अद्याप निर्णय न घेतल्यामुळे तलासरी वगळता डहाणू, विक्रमगड, मोखाडा, जव्हार या चारही मॉडेल स्कूलचे काम वन विभागाच्या लाल फितीत अडकून पडले आहे.