एमएमआरडीला दणका; रिलायन्सला दिलासा, १,११६ कोटी रुपयांची नोटीस हायकाेर्टाकडून रद्द

Mumbai High Court: रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (आरआयएल) मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०१७ मध्ये जारी केलेली ‘शो-कॉज-कम-डिमांड नोटीस’ आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये दिलेली १,११६  कोटी रुपयांची नोटीस रद्द  केली.

मुंबई - रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (आरआयएल) मोठा दिलासा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी  मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) २०१७ मध्ये जारी केलेली ‘शो-कॉज-कम-डिमांड नोटीस’ आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये दिलेली १,११६  कोटी रुपयांची नोटीस रद्द  केली. ही रक्कम बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स प्रकल्प पूर्ण करण्यात झालेल्या  कथित विलंबासाठी अतिरिक्त प्रीमियम म्हणून मागितली होती. न्यायालयाने ही कारवाई मनमानी व दडपशाहीपूर्ण असल्याचे म्हटले.

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. सुमन श्याम यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, ही मागणी लीज करारानुसार  ग्राह्य धरता येत नाही. बांधकाम पूर्ण करण्यात कथित विलंबासाठी दंड / अतिरिक्त प्रीमियमाची मागणी लीज डीडमधील कलम २ (डी) आणि  (ई) अंतर्गत ग्राह्य नाही. शिवाय, एमएमआरडीएने ही रक्कम अत्यंत मनमानी, दडपशाही, अन्यायकारक आणि अवाजवी पद्धतीने, लीज रद्द करण्याची धमकी देऊन व अर्जदारावर अनावश्यक दबाव टाकून वसूल केली. त्यामुळे त्याच्या व्यावसायिक हिताला धोका निर्माण झाला, असे न्यायालयाने नमूद केले. रिलायन्सने ६४६.७७ कोटी रुपये दबावाखाली जमा केली.

रिलायन्सने युक्तिवाद केला की, विलंब त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे झाला. उदाहरणार्थ अतिरिक्त एफएसआयच्या काही भागांवर न्यायालयीन स्थगिती, पर्यावरणीय व इतर वैधानिक मंजुरींमध्ये झालेला विलंब, आणि प्रकल्पाची एकात्मिक रचना...त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने बांधकाम शक्य नव्हते. दुसरीकडे, एमएआरडीएने असा दावा केला की,  हा विलंब लीज अटींचे उल्लंघन आहे आणि वेळवाढीसाठी अतिरिक्त प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे.  

काय म्हणाले न्यायालय?न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चार वर्षांची मुदत लीजच्या तारखेपासून मोजता येणार नाही, तर प्रभावी कमेन्समेंट सर्टिफिकेट (सीसी) जारी झालेल्या तारखेपासूनच मोजली जाईल, जी या प्रकरणात एप्रिल २०१४ मध्ये देण्यात आली होती. तसेच, न्यायालयीन स्थगिती लागू असलेल्या कालावधीचा समावेश बांधकाम कालमर्यादा मोजताना केला जाऊ शकत नाही. प्राधिकरणाने पत्रव्यवहारातून अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्र पूर्ण करण्यासाठी कालमर्यादा नसल्याचे सूचित केले होते व स्थगितीचा कालावधी वगळला जाईल असेही नमूद केले होते. अशात एमएमआरडीएला  त्या आश्वासनांच्या विरुद्ध जाऊन अतिरिक्त प्रीमियम आकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.