मुंबई : “सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये २०% ते २५% वाढ झालेली आहे. राज्यातील वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने २५% ते ४०% जास्त झालेले आहेत. जागतिक स्पर्धेत टीकाव धरता येत नाही, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट व असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी. त्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या १९ महिन्यांच्या दरफरकापोटी ३४०० कोटी रू. अनुदान महावितरण कंपनीस द्यावे.” या मागणीसाठी राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने मंगळवारी (१२ फेब्रुवारी) राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे व वीज बिलांची होळी आंदोलन जाहीर करण्यात आले होते. राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उस्फूर्त सहभागाने राज्यात १२ फेब्रुवारी रोजी २० ठिकाणी मोर्चे व वीज बिलांची होळी आंदोलन यशस्वी झाले.
कोल्हापूर, सांगली, पिंपरी चिंचवड, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, धुळे, जळगांव, चिपळूण, वसई, पालघर, तारापूर, ठाणे, औरंगाबाद, परभणी, अकोला, यवतमाळ, नांदुरा, सिंदखेडराजा, जळगाव जामोद इ. त्यानंतर सातारा येथे १३ फेब्रुवारी रोजी व सोलापूर येथे २० फेब्रुवारी रोजी आंदोलन झाले. या वस्तुस्थितीची व औद्योगिक क्षेत्रातील संकटाची नोंद घेऊन राज्यातील सर्व आमदारांनी विधानसभेत या संदर्भात आवाज उठवावा व हा प्रश्न धसास लावावा असे जाहीर आवाहन संयोजक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रसिद्धीसाठी दिली आहे. तसेच राज्यातील सर्व आमदारांना वैयक्तिक आवाहन पत्र, निवेदन व संबंधित माहिती महाराष्ट्र चेंबर व समन्वय समितीच्या वतीने २४ फेब्रुवारी पर्यंत पाठविण्यात येणार आहे.
अशीच परिस्थिती सप्टेंबर २०१३ मध्ये उद्भवली होती. त्यावेळी आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे हे नाशिक येथे १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी वीजदरवाढीच्या विरोधात वीज बिलांची होळी आंदोलनात सहभागी झाले होते. तसेच त्यावेळी फडणवीस यांनी “भाजपाची सत्ता आल्यानंतर वीज गळती रोखून व वीज खरेदी खर्च कमी करून वीज दर कमी केले जातील” असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमली होती व समितीच्या शिफारशीनुसार जानेवारी २०१४ पासून १० महीने दरमहा ६०० कोटी रू अनुदान दिले होते. त्याचप्रमाणे आताच्या सरकारने यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. त्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यासाठी ३४०० कोटी रू अनुदान द्यावे व दर स्थिर ठेवावेत अशी सर्व औद्योगिक संघटनांची मागणी आहे. सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा यासाठी आमदारांनी विधानसभेत हा प्रश्न धसास लावावा असे जाहीर आवाहन समन्वय समिती व महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने करण्यात आले आहे.
२५ फेब्रुवारीपासून अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशन काळात सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा. अन्यथा वीज दर वाढ पूर्णपणे रद्द झाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. अधिवेशन संपेपर्यंत निर्णय न झाल्यास अधिक उग्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही महाराष्ट्र चेंबर व समन्वय समितीच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.