निमलष्करी दलाचे जवान सरकार दरबारी उपेक्षित!

देशातील आपत्कालीन परिस्थितीत घटनास्थळी तत्काळ धाव घेणाऱ्या निमलष्करी दलातील जवानांना सैनिकांचा दर्जा नसल्याने अनेक शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

मुंबई : देशातील आपत्कालीन परिस्थितीत घटनास्थळी तत्काळ धाव घेणाऱ्या निमलष्करी दलातील जवानांना सैनिकांचा दर्जा नसल्याने अनेक शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. निमलष्करी जवानांना सैनिकांच्या सुविधा देण्याचे सर्वस्वी अधिकार केंद्र शासनाने संबंधित राज्य सरकारला दिले आहेत. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार कोणत्याही सुविधा देत नसल्याने राज्यातील निवृत्त निमलष्करी जवानांना आता उपोषणाचे हत्यार उपसावे लागले आहे.
आॅल इंडिया सेंट्रल पॅरा-मिलीटरी फोर्सेस एक्स सर्व्हिसमेन वेल्फेअर असोसिएशन या संघटनेच्या नेतृत्त्वाखाली हजारो निवृत्त जवान बुधवारी आझाद मैदानावर एकवटणार आहेत. ‘सैनिकांचा दर्जा नको, तर सुविधा द्या’, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. निमलष्करी दलातील जवानांना निवृत्तीनंतर पेन्शनवगळता कोणतीही सुविधा शासन देत नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
निमलष्करी जवानांची भरती ही गृह मंत्रालयाअंतर्गत, तर सैनिकांची भरती ही संरक्षण खात्यांतर्गत केली जाते. केवळ या एका तफावतीव्यतिरिक्त दोन्ही यंत्रणेचे काम समान असतानाही सुविधांमध्ये मात्र कमालीची तफावत असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
माजी सैनिकांना निवृत्तीनंतर शासकीय आणि महापालिका प्रशासनाच्या सेवेत नोकरीसाठी आरक्षण दिले जाते. शिवाय माजी सैनिकांच्या मुलांना शिक्षणातही आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र निमलष्करी दलातील जवानांना किंवा त्यांच्या पाल्यांना नोकरीत किंवा शिक्षणात कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नसल्याची माहिती निवृत्त जवान सुरेश मुंडे यांनी दिली. सैनिकांप्रमाणेच कार्य बजावताना मृत्यू पावणाऱ्या निमलष्करी दलातील जवानांच्या कुटुंबाला ५ लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय काहीच महिन्यांपूर्वी घेण्यात आला. त्याव्यतिरिक्त देशात सैनिकांप्रमाणेच काम करणाऱ्या निमलष्करी जवानांना कोणत्याही सुविधा मिळत नसल्याची खंतही त्यांनी ‘लोकमत’जवळ व्यक्त केली.

पुरोगामी राज्यातच भेदभाव का?
निमलष्करी दलांतील जवान हे केंद्रीय हत्यारी पोलीस दलाअंतर्गत निवृत्त होतात. त्यामुळे माजी सैनिकांच्या व्याख्येत ते बसत नसल्याचे स्पष्टीकरण देत केंद्र शासनाने राज्य सरकारला सर्वस्वी अधिकार दिले आहेत. त्याप्रमाणे आंध्रप्रदेश, चंदीगड, दादरा - नगर हवेली, दीव-दमण, गोवा अशा कित्येक राज्य सरकारने निमलष्करी दलातील जवानांना माजी सैनिकांच्या बहुतांश सुविधा देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात अद्याप एकही सुविधा मिळत नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.

निमलष्करी दलाची कार्ये
सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, आसाम रायफल ही निमलष्करी दले आहेत. महापूर, भूकंप, आणीबाणी परिस्थितीत निमलष्करी दलाच्या जवानांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पाचारण करण्यात येते. देशाच्या १५ हजार कि.मी. सीमेचे संरक्षण निमलष्करी दलाचे जवान करत आहे. शिवाय गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त विभागांतही त्यांचे कार्य अविरत सुरू आहे.

च्२००० ते २०१२ या १३ वर्षांच्या कालावधीत एकूण २० हजार ६२६ जवानांचा मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. त्यात...
च्३ हजार ४८७ जवान शहीद झाल्याची नोंद आहे.
च्१६ हजार २२५ जवानांचा कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्याचे समजते.
च्२५ हजारांहून अधिक जवानांना अपंगत्त्व आले आहे.
च्९१४ जवानांनी आत्महत्या केल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
च्शहीद झाल्यानंतर ५ लाख रुपयांच्या मदतीअभावी कोणतीही सुविधा जवानांच्या कुटंबाला मिळत नाही. त्यामुळे जवानाच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाची परवड होत असल्याचे संघटनेने सांगितले.