मुंबई - राज्यात सगळीकडे दहिहंडीचा उत्साह साजरा केला जात आहे. मागील २ वर्षापासून कोरोनामुळे दहिहंडी खेळावर बंदी आली होती. त्यानंतर यंदा पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणात गोविंदा पथकं घराबाहेर पडले आहेत. मुंबई, ठाणे, घाटकोपर, वरळी भागात मोठमोठ्या दहिहंडीचं आयोजन केले आहे. गोविंदा पथकांचा जल्लोष पाहता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी महाविकास आघाडी सरकारला टोला लगावला आहे.
मंगलप्रभात लोढा म्हणाले की, राज्यात शिवशाही सरकार आहे. हिंदुत्ववादी विचारांचे सरकार असल्याने दहिहंडी उत्सवावरील निर्बंध हटवून पुन्हा उत्साहाने हा सण साजरा करण्याची परवानगी दिली. त्याबद्दल मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानतो. हे सरकार लोकांचं आहे. मागील सरकारनं अनेक सणांवर बंदी आणली होती. आमच्या सरकारनं जी काही आश्वासनं लोकांना दिली ती नक्कीच पूर्ण करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्याचसोबत कायद्यानुसार ज्या काही अटी घालण्यात आल्या आहेत त्याचे पालन सर्वच गोविंदा पथकांनी केले पाहिजे. लहान लहान मुलांचा दहिहंडी थर लावण्यासाठी वापर करू नका. सगळ्यांनी नियमांचे पालन करून हा उत्सव जोरात साजरा केला पाहिजे असंही मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटलं. देशभरात सगळीकडे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सुरू आहे. यातच मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी दहिहंडी उत्सवाचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहान साजरा होत आहे.
दहिहंडीच्या निमित्तानं महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज एका आगळ्यावेगळ्या दहिहंडीला हजेरी लावली होती. मुंबईतील डोंगरी भागात असणाऱ्या बालसुधार गृहातील बच्चेकंपनीसोबत मंगल प्रभात लोढा यांनी दहिहंडी उत्सव साजरा केला. माझ्या कारकिर्दीतील हा पहिलाच उत्सव असल्याने तो सरकारच्या माध्यमातून याठिकाणी बालसुधारगृहातील मुलांसोबत साजरा करावा यासाठी मी इथे आलो. याठिकाणच्या बाळगोपाळांना शुभेच्छा दिल्या असं महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटलं.
जखमी गोविंदांवर शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचारआज दहीहंडी असून कार्यक्रमादरम्यान कोणत्याही गोविंदास दुखापत झाल्यास शासकीय रुग्णालयांमध्ये त्यांना मोफत उपचार देण्यात यावेत अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली होती. त्यानुसार राज्यातील सर्व शासकीय दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदेचे दवाखाने यांना नि:शुल्क वैद्यकिय उपचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा स्थायी असून यावर्षी पासून दर वर्षासाठी लागू राहील.