मुंबई :म्हाडाच्या वतीने गिरणी कामगारांच्या पात्रता निश्चितीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या अभियानाला सातत्याने मुदतवाढ झाली जात आहे. मात्र, पात्रता निश्चितीसाठी सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी यंत्रणांकडून सहकार्य केले जात नसल्याची खंत गिरणी कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. पीफ पावती यातील मुख्य अडसर असून, ही पावती उपलब्ध करून देण्यासह जाचक अटी शिथिल केल्या तर गिरणी कामगारांना आयुष्याच्या उत्तरार्धात तरी घर मिळेल, असा आशावाद संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
गिरणी कामगार, त्यांच्या वारसांची पात्रता निश्चितीची कागदपत्रे सादर करण्याच्या मोहिमेत नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कागदपत्रे सादर करूनही जाचक अटी व २४० दिवसांची नाहक अट असल्याने कामगार त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यात यावी. शिवाय पनवेलमधल्या कोनगाव येथील लॉटरी काढलेल्या घरांचा ताबा गिरणी कामगारांना अद्याप देण्यात आलेला नाही.
एनटीसीच्या गिरण्यांच्या जमिनी कायदेशीररीत्या कामगारांना घरांसाठी मिळाल्या आहेत. त्या जमिनी गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्यात याव्यात म्हणून वस्त्रोद्योग आणि म्हाडाला मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊनही एनटीसीच्या गिरणी जमिनीसंदर्भात काहीच कार्यवाही झालेली नाही - प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती.