रोजगारासाठी आदिवासींचे स्थलांतर

शेतीची कामे नसतात त्या काळात १०० दिवस स्थानिक स्वरुपात भूमीपुत्रांना रोजगार देणारी रोहयो योजना या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात कागदावरच राहिली आहे

हुसेन मेमन, जव्हार
शेतीची कामे नसतात त्या काळात १०० दिवस स्थानिक स्वरुपात भूमीपुत्रांना रोजगार देणारी रोहयो योजना या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात कागदावरच राहिली आहे. अशी योजना आहे व त्यासाठी कोणाकडे कसा, कुठे अर्ज करायचा याची माहितीच नसल्याने आदिवसींवर रोजगारासाठी शेजारचे जिल्हे अथवा गुजरातमध्ये स्थलांतर करण्याची वेळ येते आहे. तर दुसरीकडे कागदोपत्री कामांवर भरपूर खर्च होऊन अधिकारी व ठेकदारांचे खिसे भरले जात आहेत.
या तालुक्याची लोकसंख्या एक लाख सत्तर हजाराच्या घरात असून अतिदुर्गम असा हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. जव्हार तालुक्यात वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण या पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार हा ज्वलंत प्रश्न वर्षानुवर्षे भेडसावत आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ६६ वर्षातील प्रत्येक निवडणुकीत प्रत्येक पक्ष व संघटना सत्तेत आल्यास या भागातील रोजगाराचा प्रश्न सोडवू, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ, यापुढे प्रत्येक हाताला काम हाच अजेंडा घेऊन मतांचा जोगवा मागत आले आहेत. या ६६ वर्षात अनेक सत्तांतरे झाली परंतु सत्तेत आल्यानंतर जणू जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे या भागातील सर्व समस्या तात्काळ दूर झाल्यात अशा मस्तीत ५ वर्षात या भागाकडे साधे ते फिरकतानाही दिसत नाही. येथील गोरगरीब जनतेच्या हाताला काम तर मिळत नाहीच परंतु त्याच हाताने भीक मागायची वेळ मात्र येत आहे.
आदिवासी समाज हा स्वाभिमानाने व कष्ट करून जगणारा समाज असल्याने शासनाच्या भरवशावर न राहता तो स्वत:च रोजगार कसा मिळेल यासाठी गावोगाव भटकतो. वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यासारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो व फक्त जगण्यापुरतीच मजुरी पदरात पडली तरी समाधानी राहतो.परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या आदिवासी बहुल तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न वर्षातील ७ ते ८ महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते.