राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाकडे म्हाडाचा कानाडोळा

म्हाडाने उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास आणि त्यातून मिळालेल्या अतिरिक्त घरांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी

मुंबई : म्हाडाने उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास आणि त्यातून मिळालेल्या अतिरिक्त घरांची माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट आदेश राज्य माहिती आयुक्तांनी दिले असताना म्हाडा प्रशासनाने गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.   

माहिती अधिकार कार्यकर्ता दिलीप गायकवाड यांनी म्हाडाअंतर्गत मनपा एफ/नॉर्थ, जी/नॉर्थ, एफ/साऊथ विभागातील वॉर्ड हद्दीतील कोणकोणत्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे, या पुनर्विकासातून म्हाडाला किती अतिरिक्त घरे मिळाली आहेत. ती मिळालेली घरे मास्टरलिस्टमधील कोणत्या रहिवाशाला देण्यात आली. आदी उर्वरित घरांची माहिती माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत 12 ऑक्टोबर 2क्12 रोजी मागितली होती. म्हाडाच्या आर आर मंडळाने अपूर्ण माहिती दिली. मात्र मागितलेली माहिती तपशिलात दिली नसल्याने गायकवाड यांनी पुन्हा म्हाडाकडे परिपूर्ण तपशीलवार माहिती मागितली. परंतु म्हाडाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने गायकवाड यांनी प्रथम अपील, द्वितीय अपील करत राज्य माहिती आयुक्तांकडे 25 मार्च 2क्13 रोजी अपील दाखल केले. या अपिलाची दखल घेत अपिलार्थीना अपेक्षित माहिती एक महिन्याच्या आत देऊन केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अनुपालन अहवाल 15 सप्टेंबर्पयत आयोगाकडे सादर करावा, असे आदेश म्हाडाच्या मुंबई इमारत व पुनर्रचना मंडळाच्या मुख्य अधिका:यांना राज्य माहिती आयुक्त (मुंबई) अजित कुमार जैन यांनी 3क् जुलैला दिले होते. मात्र या मुदतीला दोन महिने होत आले तरी आर आर बोर्डाने गायकवाड यांना मागितलेली माहिती पूर्णपणो दिलेली नाही. त्यामुळे त्याबाबत माहिती अधिकार आयुक्तांकडे कारवाई करण्यासाठी दाद मागणार असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)