लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : गेल्या १० वर्षांपासून पडून राहिलेल्या ११,१८४ घरांच्या विक्रीचा मार्ग आता खुला झाला असून, या विक्रीमुळे म्हाडाचा अनेक वर्षांपासून अडकलेला निधी मिळण्यास मदत होणार आहे. याद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीमुळे म्हाडाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांना अधिक गती मिळणार आहे.
म्हाडाच्या ११,१८४ घरांची विक्री झालेली नाही. त्यांची देखभाल, कर, पाणी व विद्युत बिले, लिफ्ट देखभाल आदींसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. या घरांच्या विक्रीसाठी धोरण ठरविल्यामुळे वर्षानुवर्षे अडकून पडलेला निधी मोकळा होणार आहे. म्हाडा विभागीय मंडळांमधील विक्रीअभावी रिक्त घरांच्या विक्रीसाठी प्राधिकरणाचे धोरण ठरविण्याकरिता म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अभ्यास समिती गठित करण्यात आली. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशींनुसार धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. घराच्या थेट विक्रीसाठी अटी शिथिल करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आले.
किमतीमध्ये सवलत देऊन एकगठ्ठा १०० किंवा त्यापेक्षा अधिक सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्ती, संस्था तसेच शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, म्हाडा कर्मचारी वैयक्तिकरीत्या असे घर घेऊ इच्छित असल्यास त्यांना प्रकल्पनिहाय घराच्या किमतीत सवलत मिळणार आहे.
भाडे खरेदी हप्त्यानुसार विक्री पर्यायात निविदा किंवा स्वारस्य अभिव्यक्तीच्या माध्यमातून संस्था अटी व शर्तींवर नियुक्त करता येऊ शकणार आहे. या पर्यायात घरांची विक्री करण्यासाठी नियुक्त संस्था म्हाडाला रक्कम, बँक गॅरंटी मिळवून देण्यास जबाबदार राहणार आहे.
घर भाड्याने देणे या पर्यायात खाजगी कंपन्या, शासकीय-निमशासकीय संस्था, बँका, सेवाभावी संस्था, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, शासनाचे मोठे प्रकल्प अंमलबजावणी करणाऱ्या कंत्राटदारांचे कर्मचारी यांच्यासाठी त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार विक्री होऊ न शकलेल्या रिक्त सदनिका / गाळे भाडे तत्त्वावर विभागीय मंडळांना वितरित करता येणार आहेत. या पर्यायात वैयक्तिकरीत्या सदनिका भाडे तत्त्वावर देऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.