‘म्हाडाने एसआरए प्रकल्प राबवावेत’

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत शहरातील गलिच्छ वस्त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकांऐवजी म्हाडासारख्या यंत्रणांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन भाडेकरू कृती

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत शहरातील गलिच्छ वस्त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी खाजगी विकासकांऐवजी म्हाडासारख्या यंत्रणांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन भाडेकरू कृती समितीने केले आहे. ‘लोकमत व्यासपीठ’ आयोजित चर्चासत्रात कृती समितीचे पदाधिकारी बोलत होते.
कृती समितीचे अध्यक्ष मदन नाईक म्हणाले, की एसआरएमध्ये असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांंना जमिनी संपादित करून देण्याची गरज आहे. शिवाय ज्या संस्थांनी जमिनी संपादित केल्या आहेत, त्यांना भाडेपट्टा करारानुसार परवानगी द्यायला हवी. जेणेकरून अधिकाधिक गलिच्छ वस्त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल तसेच शहराचा विकासही होईल. म्हाडासारख्या संस्थांनी एसआरए योजन राबविल्यास म्हाडाला अतिरिक्त जागा निर्माण होईल, ज्यावर मुंबईकरांना परवडणारी घरे बांधता येतील. शिवाय उरलेल्या जागेत विकण्यासाठी घरे बांधता येतील, ज्यातून सरकारी तिजोरीत भर पडेल.
परवडणारी घरे उभारल्याने आपोआपच अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल, असा दावा समितीचे सरचिटणीस हेमकांत सामंत यांनी या वेळी केला. ते म्हणाले की, लोकांना फुकट घरे नको असून, कुटुंब मावेल इतक्या क्षेत्रफळाची त्यांची मागणी आहे. २६९ चौरस फुटांचे घर देणाऱ्या प्रशासनाने आता त्यात वाढ करायला हवी. किमान ४०० चौरस फुटांचे घर दिल्यास कुटुंबाचे योग्य पुनर्वसन होईल.
गलिच्छ वस्ती कायद्यातील १४(१) अंतर्गत कृती समितीने आतापर्यंत मुंबईतील २७ जागांचे मालकी हक्क मिळवून त्यावर पुनर्विकासाला चालना देण्यास सुरुवात केली. त्यातील तीन ठिकाणी प्रकल्प उभे राहून रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले आहे. तर ६ प्रकल्प सध्या सुरू असून, ४ प्रकल्पांचे प्रस्ताव एसआरएकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यातील काही प्रकल्प अवघ्या दीड वर्षात पूर्ण झाल्याची माहिती समितीचे सदस्य गुरू कदम यांनी दिली.
एसआरए पारदर्शी कधी होणार?
जमीन संपादित केल्यानंतर काही ठिकाणी १० ते १२ वर्षांनंतरही प्रकल्प रखडल्याचे कृती समितीचे सचिव आकाश बागुल यांनी सांगितले. एसआरएमध्ये असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे प्रकल्पांना दिरंगाई होत असल्याचा बागुल यांचा आरोप आहे. त्यामुळे जोपर्यंत एसआरएमध्ये पारदर्शीपणा येत नाही तोपर्यंत गलिच्छ वस्त्यांच्या पुनर्विकासातील खोडा दूर होणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.