बावला कंपाउंडला म्हाडा न्याय कधी देणार?

चिंचपोकळी येथील बावला कंपाउंडच्या पुनर्विकासासंदर्भात म्हाडाने एक पाऊल मागे घेण्याचे आवाहन करत रहिवाशांनी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.

मुंबई : चिंचपोकळी येथील बावला कंपाउंडच्या पुनर्विकासासंदर्भात म्हाडाने एक पाऊल मागे घेण्याचे आवाहन करत रहिवाशांनी तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात नुकतीच रहिवाशांनी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची भेटही घेतली. मात्र समाधानकारक तोडगा निघाला नसल्याने रहिवाशांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे.
म्हाडाने १९७७ साली रीतसर पुनर्विकासासाठी संपादित केलेली बावला कंपाउंडची जमीन गेल्या ४० वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत जमीनदोस्त होण्याची वाट पाहत आहे. रहिवाशांनी २००९ साली राज्य सरकारच्या समूह विकास (क्लस्टर) धोरणाखाली म्हाडाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवले होते. दरम्यानच्या काळात रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी आवश्यक प्राधिकारणांच्या मंजुऱ्या मिळवल्या होत्या. मात्र वर्षभरानंतर सरकारने केलेल्या बदलांमुळे म्हाडाने दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने रहिवाशांच्या बाजूने निकाल देत म्हाडावर कडक ताशेरे ओढले होते. याआधी जे शक्य झाले नाही, ते भविष्यातही म्हाडाला शक्य होणार नाही, असा कडक शेरा न्यायालयाने ओढल्याने म्हाडाच्या जिव्हारी लागले होते. म्हणूनच म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच म्हाडा प्रशासनाला बावला कंपाउंडच्या पुनर्विकासासंदर्भातील भूमिका प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच झाली नसल्याने रहिवाशांना निर्णयासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. असे असले तरी १०० वर्षांहून जुन्या असलेल्या या इमारती कधीही कोसळण्याची शक्यता असून रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.


म्हाडाने एक पाऊल मागे घ्यावे!
म्हाडाने नुकतीच काही संस्थांना ३३/९ अंतर्गत पुनर्विकासासाठी संमती दिली आहे. मग बावला कंपाउंडला वेगळा न्याय का लावला जात आहे? उच्च न्यायालयात हरल्यानंतर म्हाडाने तत्काळ संमती द्यायला हवी होती. कित्येक वर्षे काही रहिवासी संक्रमण शिबिरात राहत असून, संक्रमण शिबिराची अवस्थाही बिकट झाली आहे. त्यामुळे म्हाडाने आता एक पाऊल मागे घेत बावला कंपाउंडच्या पुनर्विकासास परवानगी द्यावी.
- प्रसन्न राणे, सचिव-बावला कंपाउंड पुनर्विकास प्रकल्प समिती

३३(९) अंतर्गत परवानगी द्या!
२००७ पासून रहिवासी पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करीत आहेत. म्हाडाकडे अद्याप कोणतेही धोरण नसून या प्रकरणी सातत्याने म्हाडाने भूमिका बदललेली आहे. आमची ३३ (९) च्या धोरणानुसार विकासाची मागणी असून, म्हाडाच्या अंतर्गत निर्णयामुळे आम्ही विकासास सक्षम नाही. मुळात उच्च न्यायालयात जिंकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात २०१५ सालापासून प्रकरण प्रलंबित आहे.
- कल्पेश शाह, अध्यक्ष-बावला कंपाउंड पुनर्विकास प्रकल्प समिती