मुंबई : मेट्रोचे प्रकल्प हे सार्वजनिक हितासाठी आहेत. त्यामुळे वडाळा- कासारवडवली या मेट्रो ४ प्रकल्पाचे काम थांबविता येणार नाही, असे सांगत या हा प्रकल्प थांबविण्यासाठी केलेल्या याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. मेकर्स भवन व घाटकोपरच्या एका सोसायटीच्या खासगी हद्दीतून वडाळा - कासारवडवली या मेट्रो ४ प्रकल्पाची मार्गिका जात असल्याने याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण मेट्रो ४ चा प्रकल्प थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
इंडो निप्पॉंन केमिकल कंपनी लि, मेकर भवन व घाटकोपर पूर्व येथील श्री यशवंत को- ऑपरेटिव्ह हाउसिंग लि. ने त्यांच्या खासगी प्रॉपर्टीमधून मेट्रो ४ ची मार्गिका जात असल्याने संपूर्ण प्रकल्पाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. एमएमआरडीने भूसंपादन करताना मेट्रो कायदा १९७८ चे उल्लंघन केले आहे. एमएमआरडीएला भूसंपादन करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे मेट्रो ४ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करू देऊ नये. त्याशिवाय आवश्यक असलेल्या परवानग्याही घेण्यात आलेल्या नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांचे सर्व युक्तिवाद फेटाळले.
याचिकाकर्ते नुकसान भरपाईस पात्र
याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या खासगी मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. मात्र, सरकार व एमएमआरडीएचा मेट्रो ४ साठी भूसंपादन करण्याचा निर्णय आम्ही योग्य ठरवत आहोत. मात्र, याचिकाकर्ते कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळल्या.