मेट्रो-३ प्रकल्प मुंबईची प्रतिमा मलिन करणारा

मेट्रो-३ प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचा असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी या प्रकल्पामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होत आहे. त्याचबरोबर शहरात पाणी साचणे, वीज जाणे असे अनेक प्रकार घडत आहेत.

मुंबई -  मेट्रो-३ प्रकल्प नागरिकांच्या हिताचा असल्याचा दावा सरकार करत असले तरी या प्रकल्पामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूककोंडी होत आहे. त्याचबरोबर शहरात पाणी साचणे, वीज जाणे असे अनेक प्रकार घडत आहेत. एकंदरीत हा प्रकल्प नागरिकांच्या सुविधेसाठी असला तरी मुंबईची प्रतिमा मलिन करणारा आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदविले.मेट्रो-३ साठी आरेमध्ये बांधण्यात येणाऱ्या कारशेडविरोधात येथील स्थानिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकार ‘ना-विकास’ क्षेत्रात कारशेड बांधून पर्यावरणाचा समतोल ढासळवत आहे. कारशेडमुळे आरेमधील वन्यजीवन व जैवविविधतेवर परिणाम होईल, अशी भीती येथील कारशेड उभारण्यात येणार असलेला भाग वनजमीन किंवा पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील असलेला भाग म्हणून राखीव नाही, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.‘मेट्रो ट्रॅकबरोबरच कारशेड असले पाहिजे. खूप संशोधन आणि विचार करूनच आरेमध्ये कारशेड बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला विधिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कारशेड म्हणजे साधे बसस्थानक नाही, जे केव्हाही, कुठेही बदलता येईल,’ असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. कुंभकोणी व एमएमआरसीएलतर्फे ज्येष्ठ वकील अ‍ॅस्पी चिनॉय यांनी मेट्रो-३ प्रकल्प मुंबईसाठी किती महत्त्वाचा आहे, याची माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला.‘हा प्रकल्प नागरिकांच्या हितासाठी असल्याचा दावा राज्य सरकार करत असले तरी या प्रकल्पाबाबत अनेक तक्रारी करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पामुळे सध्या तरी नागरिकांना वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. दक्षिण मुंबईत पोहोचायला दुप्पट वेळ लागत आहे. त्याशिवाय रस्त्यावर पाणी साचत आहे तर काही ठिकाणी वीज जात आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी असलेला हा प्रकल्प मुंबईची प्रतिमा मलिन करत आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. सार्वजनिक वाहतूक गैरलागूमेट्रो-३ चा वापर जास्तीत जास्त नागरिक करतील, हाही सरकारचा व एमएमआरसीएलचा दावा मान्य करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. ‘लोक मेट्रो-३ चा जास्तीत जास्त वापर करतील, असे वाटत नाही. कारण आतापर्यंत सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर जितका होणे आवश्यक आहे, तितका होत नाही.अलीकडे दुचाकीस्वारांचे प्रमाण वाढले आहे. विशेषत: तरुणांसाठी सार्वजनिक वाहतूक ही गैरलागू आहे. त्यांना चालायची सवयच नाही. त्यामुळे ते जिकडे-तिकडे दुचाकीचा वापर करतात. स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारने कारशेड बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेतल्या असून पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याची माहिती न्या. एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला दिली.