मुंबई : मानसिक आरोग्याविषयी आपण जेवढे मोकळेपणाने बोलू तितकी समाजात याविषयी जनजागृती होणार आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणांनीही एक पाऊल पुढे टाकत प्रशासकीय स्तरावर मानसिक आरोग्याचा विचार करावा. त्याचप्रमाणे, शालेय शिक्षणात मानसिक आरोग्य विषयाचा समावेश करावा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही.के. गौतम यांनी केले.
मानवी हक्क दिनानिमित्त मानसिक आरोग्याविषयीच्या हक्कांवर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी पोद्दार फाउंडेशन आणि महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या या परिषदेत मानसिक आरोग्य, मानसोपचार, मानसोपचार आरोग्य विमा, जनजागृती अशा विविध विषयांवर तज्ज्ञांनी चर्चा केली.
याप्रसंगी, मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम.ए. सईद म्हणाले, तरुणांनी स्वातंत्र्य, समता व प्रतिष्ठा यासंबंधातील हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी तरुणांनी काम केले पाहिजे. नागरिकांनी आपल्या हक्कांबरोबरच कर्तव्यांचेही पालन केले पाहिजे.
कॅनडा दूतावासाच्या मुंबईतील अधिकारी अ‍ॅनी दुबे यांनी सांगितले, जागतिक पातळीवर मानसिक आरोग्यविषयक समस्या वाढत आहेत. मात्र या तुलनेत त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहाय्यक, तंत्रज्ञ, प्रशिक्षक, समुपदेशकांची कमतरता आहे. यात समतोल साधण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. तर मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. केरसी चावडा यांनी सांगितले, मानसिक आजारांविषयीच्या गैरसमजुती कमी करून हे आजार निदान आणि उपचारांच्या पातळीवर नेण्यासाठी सर्व घटकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.मानवी हक्क आयोग मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील मानवी हक्कांविषयी गंभीर आहे, यामुळे अधिक सकारात्मकता आहे. यामुळे निश्चितच समाजात मानसिक आजारांविषयी जनजागृती होण्यासाठी मदत होईल. शिवाय, विविध पातळ्यांवर या आजारांना स्वीकाहार्यता मिळेल. शासकीय पातळीवरही मानसिक आरोग्य केंद्रस्थानी असले पाहिजे, जेणेकरून तळागाळातील लोकापर्यंत याचे उपचार पोहोचतील.- डॉ. प्रक्रिती पोद्दार,व्यवस्थापकीय विश्वस्त