मेनीक्वीन्स बंदी राज्य सरकारच्या कोर्टात

दुकानाबाहेर पदपथावर अंतर्वस्त्र परिधान केलेल्या स्त्रीदेहाच्या प्रतिकृतीवर (मेनीक्वीन्स) बंदी अथवा कारवाईचा चेंडू पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारच्या कोर्टात भिरकावला आहे़

मुंबई : दुकानाबाहेर पदपथावर अंतर्वस्त्र परिधान केलेल्या स्त्रीदेहाच्या प्रतिकृतीवर (मेनीक्वीन्स) बंदी अथवा कारवाईचा चेंडू पालिका प्रशासनाने राज्य सरकारच्या कोर्टात भिरकावला आहे़ मात्र ही मागणी स्वपक्षीय नगरसेविकेकडूनच पुढे आल्यामुळे राज्यातील भाजपा सरकारची गोची झाली आहे़ एकीकडे व्यापारीवर्ग आणि स्वपक्षीयांची मागणी यामध्ये सुवर्णमध्य गाठण्यात मात्र भाजपाची कसोटी लागणार आहे़
स्त्रीदेहाची प्रतिकृती बीभत्स पद्धतीने पदपथावर ठेवण्यात येत असल्याने विकृत मनोवृत्तींना खतपाणी मिळते़ त्यामुळे मेनीक्वीन्सवर बंदी आणण्याची भाजपा नगरसेविका रितू तावडे यांची ठरावाची सूचना गतवर्षी पालिका महासभेत मंजूर झाली़ मात्र दी इंडिसेंट रिप्रेझेन्टेशन आॅफ वूमन (प्रोहिबिशन) अ‍ॅक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे स्पष्ट करीत आयुक्तांनी हात झटकले आहेत़
प्रशासनाने ही मागणी फेटाळल्यानंतरही यावर गांभीर्याने विचार करण्याचा आग्रह भाजपाने लावून धरला होता़ या मागणीला जोर मिळण्यासाठी मोर्चे काढण्याचेही प्रयत्न झाले होते़ त्यामुळे राज्य सरकारकडे बोट दाखवून प्रशासनाने मोठी खेळी केल्याचे बोलले जात आहे़ व्यापारीवर्गाला नाराज करण्यात शहाणपण नाही, असा सूर भाजपातून निघतो आहे़ एकूणच व्यापारीवर्गाची नाराजी ओढवून घेण्याची भाजपाची तयारी नाही. परंतु आता ही मागणी स्वपक्षीय नगरसेविकेकडूनच आल्याने इकडे आड तिकडे विहीर अशी अवस्था भाजपाची होणार असून भाजपाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. (प्रतिनिधी)