पुरुषांवरही होतात अत्याचार; त्यांच्यासाठी कायदा का नाही?; विधानसभेतील चर्चेचा सूर

महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासंदर्भात भारतीय न्याय संहिता सुधारणा विधेयक मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात मांडले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महिलांवरील अन्याय, अत्याचाराविरोधात कायदे आहेत, पण याच बाबींचा सामना करावा लागणाऱ्या पुरुषांना कायद्याचे संरक्षण नाही याकडे लक्ष वेधत विधानसभेतील ज्येष्ठ सदस्यांनी पुरुष अत्याचारविरोधी कायदा करण्याची मागणी बुधवारी विधानसभेत केली. त्यावर, महिलांना न्याय देताना पुरुषांवर अन्याय होऊ न देण्याची काळजी सरकार घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासंदर्भात भारतीय न्याय संहिता सुधारणा विधेयक मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहात मांडले. यावेळी शिंदेसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य भास्कर जाधव, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) जितेंद्र आव्हाड व काँग्रेसचे अस्लम शेख यांनी महिला अत्याचारविरोधी कायद्यांची अंमलबजावणी करताना पुरुषांवर अन्याय होऊ नये यासाठी कायद्यात तरतूद  करण्याची मागणी केली. 

कायदे एकांगी नकोत...

भास्कर जाधव म्हणाले की, मध्यंतरी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महिलांच्या परिषदेत एका विदुषीने महिलांकडून पुरुषांवर होणाऱ्या अन्याय/अत्याचाराविरोधात न्याय मागण्यासाठी कायदा नाही, याकडे लक्ष वेधले होते. महिलांसाठीचे कायदे एकांगी असता कामा नये.

कायदा जेव्हा एकांगी होतो तेव्हा त्याच्याकडून अपेक्षित न्याय मिळत नाही, महिलांचे रक्षण हे झालेच पाहिजे, पण पुरुषांच्या हक्कांचे रक्षणदेखील झाले पाहिजे, कायदा हा सर्वसमावेशक असला पाहिजे, त्यासाठी एखादी समिती नेमा. 

काहीतरी पुरावे हवेत, मगच अटक करायला हवी

जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, भीतीपोटी पुरुषांनी आत्महत्या केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक वर्षांनी एखादी महिला बलात्काराची तक्रार करते आणि संबंधित पुरुषाला पोलिस सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ देत अटक करतात. २०१७ मध्ये कथित बलात्कार होतो, त्याची तक्रार २०२५ मध्ये होते आणि पुरुषाला अटकही केली जाते; काहीतरी मर्यादा असायला हवी, काही पुरावे (जसे वैद्यकीय चाचण्या आदी) असायला हवेत आणि नंतरच अटक करायला हवी.

महिलांना न्याय मिळायलाच हवा पण कोण्या महिलेला कायद्याचा गैरवापरही करता येऊ नये. आधी सगळे सहमतीने केले जाते, वाद झाले की बलात्काराची तक्रार केली जाते. आज जे मी बोलतो आहे त्याने काही जणांचे गैरसमज होतील, पण तरीही कोणीतरी तर बोललेच पाहिजे. अस्लम शेख म्हणाले की, पोस्को कायद्याचा ७० टक्के प्रकरणात गैरवापर केला जातो. तक्रारीची शहानिशा करून कारवाई झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कायद्याच्या गैरवापराची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली आहे. कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून काय करता येऊ शकेल याचा अभ्यास केला जाईल. कायदा अमलात आणताना महिला/ पुरुष असा भेदभाव होता कामा नये अशा स्पष्ट सूचना यंत्रणांना देण्यात येतील.