- अमर मोहिते
मुंबई - पोलीस नाईक म्हणून कार्यरत असताना पतीचे अपघाती निधन झाले. पतीच्या जागी अनुकंपातत्त्वावर नोकरी मिळावी म्हणून पत्नी २०१० पासून प्रयत्न करत होती. लॉकडाऊनमध्ये पत्नीची वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाली. सरकारी नोकरी मिळण्याची वयोमर्यादा पार झाल्याने तिला अनुकंपातत्त्वावर नोकरी नाकरण्यात आली. त्या पत्नीची अनुकंपातत्त्वावर नोकरी देण्याची मागणी ग्राह्य धरावी व त्यावर येत्या ४ महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) प्रशासनाला दिले.
संदेश अंकुशराव गायकवाड हे जालना येथे पोलीस नाईक म्हणून कार्यरत होते. ८ जून २०१० रोजी त्यांचे अपघाती निधन झाले. त्यांच्या जागी अनुकंपातत्त्वावर नोकरी म्हणून पत्नी आशा गायकवाड यांनी जालना पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जुलै २०१० मध्ये अर्ज केला. आशा यांचे शिक्षण अकरावीपर्यंत झाले आहे. त्यांनी लिपिक पदासाठी अर्ज केला होता. आशा यांचे नाव प्रतीक्षा यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. लिपिक पदाच्या २४ जागा मंजूर आहेत. १० टक्के कोटा उपलब्ध झाला की, त्यांना नोकरी दिली जाईल, असे १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातून सांगण्यात आले. २०१६ पर्यंत त्यांची नियुक्ती काही झाली नाही. अखेर मुलाचे नाव अनुकंपा नोकरीसाठी ग्राह्य धरावे, असा अर्ज आशा यांनी केला. तो प्रशासनाने मान्य केला नाही.
२०१८ मध्ये आशा यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत रिक्त जागांची माहिती मागविली. २४ पदे मंजूर असून ४ पदे रिक्त असल्याचे त्यांना कळविण्यात आले. आपले नाव प्रतीक्षा यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे रिक्त जागेवर नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज आशा यांनी जानेवारी २०२० मॅटमध्ये केला. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागल्याने या अर्जावर सुनवाणी होऊ शकली नाही. १० मे २०२० मध्ये आशा यांनी वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केली. सरकारी नोकरी मिळण्याची वयोमर्यादा ४५ वर्षे आहे. त्यामुळे आता तुमचा नोकरीसाठी विचार केला जाऊ शकत नाही, असे जालना पोलीस अधीक्षक कार्यालयाने २० मे २०२० रोजी पत्राद्वारे आशा यांना कळविले.
लॉकडाऊनचा काळ हा वयोमर्यादा मोजताना ग्राह्य धरू नये. माझे नाव प्रतीक्षा यादीत ठेवावे व पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे २० मे २०२० रोजी पत्र रद्द करावे, अशी मागणी आशा यांनी मॅटसमोर केली. याला जालना पोलीस अधीक्षक व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने विरोध केला. तसे प्रतीक्षापत्रही दाखल करण्यात आले. मात्र, मॅटने आशा यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत वरील आदेश दिले. मॅट सदस्य व्ही. डी. डोंगर यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. आशा यांच्याकडून ॲड. काकासाहेब जाधव यांनी बाजू मांडली तर प्रशासनाकडून ॲड. एम. पी. गुडे यांनी युक्तिवाद केला.