मुंबई - राज्य सरकारने राज्यातील उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राला गती देण्यासाठी आणि स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करण्याच्या उद्देशाने गुरुवारी ‘मॅट्रिक्स’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची सुरुवात केली. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्य उच्च-तंत्रज्ञान विकासाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे. आगामी काही वर्षांत राज्यभरात तब्बल २०० इन्क्युबेशन सेंटर्स स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही केंद्रे अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, मार्गदर्शन, तांत्रिक साहाय्य आणि आर्थिक मदत उपलब्ध करून देतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्प्युटिंग, व्हर्च्युअल व एक्स्टेंडेड रिॲलिटी, बिग डेटा आणि सायबर सिक्युरिटी अशा क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. या क्षेत्रातील क्षमता पुढील काही वर्षांत रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धीचे महत्त्वाचे साधन ठरेल, असा राज्य सरकारला विश्वास आहे.
महिला व वंचित घटकांना प्रोत्साहनसमावेशक विकासाची हमी देत या योजनेत महिला उद्योजक तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांसाठी किमान १० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक प्रतिनिधित्वासह तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या नेतृत्वाला संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे.विशेष प्राधान्याचे तंत्रक्षेत्रसोशल इम्पॅक्ट टेक, फिनटेक, बायोटेक, स्पेस टेक्नॉलॉजी, हरित ऊर्जा आणि ॲग्रीटेक ही क्षेत्रे ‘मॅट्रिक्स’ योजनेची प्रमुख वाढीची इंजिने ठरणार आहेत.पुढील पाच वर्षांत १०,००० हून अधिक स्टार्टअप्सना या योजनेचा लाभ मिळेल, तर एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न निर्मितीचे लक्ष्य सरकारने गाठण्याचा संकल्प ठेवला आहे.
Web Summary : Maharashtra's 'Matrix' initiative aims to bolster its startup ecosystem. It targets establishing 200 incubation centers statewide, prioritizing AI, IoT, and other advanced tech startups. The initiative reserves 10% for women and marginalized entrepreneurs, focusing on sectors like Agritech, and aims to generate significant revenue and jobs.
Web Summary : महाराष्ट्र की 'मैट्रिक्स' पहल का उद्देश्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य राज्य भर में 200 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करना, एआई, आईओटी और अन्य उन्नत तकनीक स्टार्टअप को प्राथमिकता देना है। पहल में महिलाओं और वंचित उद्यमियों के लिए 10% आरक्षित हैं, और इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण राजस्व और नौकरियां पैदा करना है।