मुंबई - राज्यातील परप्रांतीय रिक्षा आणि टँक्सी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी जुजबी मराठी आलीच पाहिजे, अशी भूमिका परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी पार पडलेल्या रिक्षा-टँक्सी चालक संघटनांच्या बैठकीत घेतली.
राज्यात १ मे २०२६ म्हणजेच महाराष्ट्र दिनापासून रिक्षा-टँक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय लागू होणार होता. मात्र मराठी शिकण्यासाठी तीन ते सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनांनी केली. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंगळवारी परिवहन भवनमध्ये ५९ प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची (आरटीओ) बैठक होणार आहे. या बैठकीत सक्ती कधीपासून लागू करायची याचा निर्णय होईल. त्यामुळे १ मेपासून हा निर्णय लागू करण्याचा मुहूर्त टळण्याची शक्यता आहे.
मुदतवाढ देण्यासंदर्भात सकारात्मक; आज परिवहन विभागाची बैठक होणार राज्यात व्यवसाय करण्यासाठी परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी चालकांना जुजबी मराठी आलीच पाहिजे, अशी भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी सोमवारच्या बैठकीत मांडली. मुदतवाढ देण्यासंदर्भात आम्ही सकारात्मक आहोत. त्याबाबतचा निर्णय मंगळवारच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. सध्या परवाने किंवा लायसन्स रद्द केले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले. सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला शिंदेसेनेचे उत्तर भारतीय नेते संजय निरूपम, रिक्षा संघटनेचे शशांक राव तसेच इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते.
Web Summary : Maharashtra's plan to mandate Marathi for auto/taxi drivers from May 1st faces delay. Unions requested extension for language learning. A decision is expected after today's transport department meeting. No licenses will be canceled currently.
Web Summary : महाराष्ट्र में ऑटो/टैक्सी चालकों के लिए 1 मई से मराठी अनिवार्य करने की योजना में देरी। यूनियनों ने भाषा सीखने के लिए विस्तार का अनुरोध किया। आज परिवहन विभाग की बैठक के बाद निर्णय अपेक्षित। वर्तमान में कोई लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा।