मुंबई - मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्याच्या मागणीला राज्य सरकारने हरताळ फासला आहे. नवी मुंबईत ही वास्तु उभारण्याचा घाट घातला जात असून केंद्राऎवजी उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. मराठी अस्मितेचे राजकारण करणारे पक्ष सरकारच्या निर्णयावर गप्प का, असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडट्टीवार यांनी केला आहे.
मराठी भाषा भवन केंद्र मुंबईत उभारण्यात यावे अशी साहित्यिकांसह अनेकांनी केली. ही मागणी रास्त आहे. महाराष्ट्राच्या राजधानीत मराठी भाषा केंद्राला जागा उपलब्ध होत नाही हे पटणारे नाही. आधीच मुंबईतून मराठी लोकांचा टक्का कमी झाला आहे, आता मराठीसंदर्भातील कार्यालयांनाही मुंबईबाहेर हाकलण्याचा काही प्रवृत्तींचा डाव दिसत आहे. ६ जुलैच्या शासन निर्णयात या भाषा भवनला नवी मुंबईतील ऐरोली, जिल्हा ठाणे येथे जागा देऊन केंद्राऐवजी उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, हे अनाकलनीय आहे.मराठी अस्मितेचे राजकारण करणारी शिवसेनाही मराठी भाषा भवन मुंबईतच व्हावे यासाठी आग्रही असल्याचे दिसत नाही. इतरवेळी मात्र शिवसेना मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव आहे, असा गळा काढत असते. मग मराठी भाषा केंद्राच्या प्रश्नावर गप्प का ? मराठी भाषा भवन मुंबईबाहेर हलवू देणार नाही, यासाठी त्यांनी आग्रह धरला पाहिजे. पण शिवसेना फक्त मतांसाठी मराठीचा वापर करते.त्यांचे 'खायचे दात आणि दाखवायचे दात' वेगळे आहेत हे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. मराठी भाषा केंद्रासाठी मुंबईत एक इमारत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करता येत नसेल तर शिवसेनेला मराठी-मराठी करण्याचा अधिकार नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले. राज्यात मराठी भाषा मंत्रालय आहे, त्याच्या अखत्यारित भाषा संचलनालय, साहित्य संस्कृती मंडळ, विश्वकोष निर्मिती मंडळ,राज्य मराठी विकास संस्था कार्यरत आहे. यांची कार्यालये मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. मराठी भाषा केंद्र मुंबईत उभारून ही सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणणे शक्य आहे.मेट्रो सिनेमाजवळची रंगभवन इमारत त्यासाठी द्यावी ही पूर्वीपासूनची मागणी आहे. पण रंगभवनला हेरिटेज दर्जा असल्याची सबब सांगून सरकार टाळाटाळ करत आहे. मुंबईत महापौर बंगल्यासह अनेक हेरिटेज इमारती आहेत, त्या जर स्मारकासाठी किंवा मॉल्ससाठी दिल्या जात असतील तर मायमराठी भाषेसाठी रंगभवन देण्यास काय हरकत आहे? असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी विचारला आहे.