- राजा माने
मुंबई - देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असतानाच समाजाला ओबीसी प्रवर्गातच आरक्षण द्यावे,अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या तयारीला मराठा समाजातील काही गट लागले आहेत. कायदेतज्ज्ञ पी.बी.सावंत यांच्या नंतर आता मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरूषोत्तम खेडेकर यांनी घटनात्मक आरक्षणासाठी "ओबीसीकरण" हा मुद्दा पुढे केला आहे. मराठा आरक्षणानंतर धनगर, मुस्लिम, लिगायत समाजाबरोबरच परीट व ब्राम्हण समाजानेही आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमज भूमिका घेतली आहे. तर देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणावर घटनात्मक शिक्कामोर्तब व्हावे, या प्रयत्नाला मराठा समाजातील अनेक गट लागले आहेत.
पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक दिले जाणारे आरक्षण हे घटनाबाह्य ठरते.त्यामुळे फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण नव्हे तर पॅकेज आहे.त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गतच मराठा आरक्षण द्यावे,यासाठी आम्ही न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी सांगितले. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वच राजकीय पक्ष मराठा समाजाला केवळ खेळवत आहेत.५८ ऐतिहासिक मोर्चे आणि ४२ मराठा बांधवांच्या बलिदानानंतरही फडणवीस सरकारने तेच केले.मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण सरकारने दिले पण हे घटनात्मक आरक्षण नसून मराठा समाजाला दिलेल्या सवलती किंवा पॅकेज आहे.पन्नास टक्क्यांच्या वर दिले जाणारे आरक्षण हे कायद्याने खुल्या प्रवर्गातील तमाम जातींवर अन्याय करणारे ठरते व राज्य घटनेच्या चौकटीत ते टिकू शकत नाही,असा दावाही खेडेकर यांनी केला.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला खुश करायचे आणि नंतर न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठा आरक्षण लटकवून टाकायचे,असाच हा प्रकार आहे.आरक्षणासाठी "ओबीसीकरण" हा आपली राज्य घटना आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा एकमेव मार्ग आहे.त्याच मागणीसाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचेही खेडेकर यांनी सांगितले.