मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देऊन सरकार त्यांना कायमच्या कुबड्या देत आहे, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केला.विशेष वर्गाची निर्मिती करून राज्य सरकारने समानतेची संकल्पना नष्ट केली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. मराठा आरक्षण याचिकांवर शुक्रवारी तिसºया दिवशी सुनावणी होती.‘समाजाला वर आणण्याच्या नावाखाली सरकारने त्यांना कायमच्या कुबड्या दिल्या आहेत. वंचितांना आरक्षण देणे, ही चूक नाही,’ असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे केला.‘मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाज हा कुणबी समाजाचाच भाग आहे, असे अहवालात म्हटल आहे. मग मराठा समाजालाही ओबीसीमध्येच आरक्षण द्या. स्वतंत्र वर्ग निर्माण करणे गरजेचे नव्हते,’ असे अणे म्हणाले.पुढील आठवड्यातही युक्तिवाद राहणार सुरू‘सध्या मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’मध्ये समाविष्ट केले आहे. भविष्यात सरकारला एखादा समाज किंवा जात मागास वाटले तर ते त्यात त्यांचा समावेश करू शकतील, असे न्या. डांगरे यांनी म्हटले. त्यावर अणे म्हणाले की, सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. याचाच अर्थ हे आरक्षण रद्द करणे योग्य आहे, असे अणे म्हणाले. या याचिकांवरील युक्तिवाद पुढील आठवड्यातही सुरू राहील.
मराठा आरक्षण : सरकार मराठा समाजाला कायमच्या कुबड्या देत आहे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 09, 2019 6:08 AM