मराठा समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण वैध आहे, अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण राज्य सरकार देऊ शकतं, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं आज मराठा आरक्षण कायद्यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. फक्त, आत्ता देण्यात आलेलं १६ टक्के आरक्षण कमी करून १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत. या निकालावर, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व बाजूंनी दबाव आणून मराठा आरक्षण टिकवलं. मराठ्यांची 'मसल पॉवर', नेत्यांची फोनाफोनी आणि सेटलमेंटने हा निकाल दिला गेला आहे. तो घटनेला धरून नाही. न्यायालयीन शिस्तीचा भंग झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सिद्धांतांची ही गळचेपी आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अ‍ॅड. सदावर्ते यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची सीमा ठरवली आहे. ती ओलांडून आरक्षण देत, देवेंद्र फडणवीस सरकारने खुल्या वर्गातील गुणवत्तेची कत्तल चालवली आहे. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
मी न्यायव्यवस्थेवर आरोप करू इच्छित नाही. परंतु, न्या. रणजीत मोरे यांनी आक्षेपार्ह पद्धतीने हे प्रकरण चालवायला घेतलं. आधी ते स्वतःहून या प्रकरणातून बाजूला झाले होते. मग अचानक असं काय झालं की त्यांनी या याचिकांवर सुनावणी केली?, असा सवाल सदावर्ते यांनी केला.