राज्यात बलात्कार, अॅसिड हल्ला, लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडित महिला आणि बालकांचे पुनर्वसन करता यावे, यासाठी राज्य सरकारने मनोधैर्य योजना सुरू केली असून २ ऑक्टोबर २०१३ पासून संपूर्ण राज्यात त्याची अंमलबजावणी होत आहे. पीडित महिला आणि बालकांना अर्थसाहाय्य देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणारी महिला व बाल विकास विभागाची ही महत्वाची योजना आहे. यामध्ये पीडितांना किमान २ लाख ते कमाल १० लाखांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.
पीडितांना वैद्यकीय व मानसिक आधार मिळवून देणे, समुपदेशन करणे, कायदेशीर सल्ला देणे, त्यांना नोकरी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
कुठे करावा अर्ज?- संबंधित क्षेत्रातील महिला व बालविकास विभाग कार्यालयात यावे. - मनोधैर्य योजनेचा अर्ज घेऊन तो काळजीपूर्वक वाचावा. - अर्जातील विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरुन आवश्यक सर्व कागदपत्रे जोडावीत. - भरलेला अर्ज त्याच कार्यालयातील विभागात जमा करावा. - अर्ज व सोबत जोडलेल्या कागदपत्र तपासणीनंतर लाभ दिला जातो.
योजनेच्या अटी व शती- राज्यातील पीडितांनाच या योजनेचा लाभ मिळतो. - पीडितांना गृह किंवा अन्य विभागांमार्फत असणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. - पीडित महिला व बालकाचे स्वत:चे बँक खाते असणे आवश्यक. - पीडित सज्ञान नसल्यास पालकांच्या नावे बँक खाते गरजेचे. - पीडिताने पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करणे अनिवार्य आहे.