मुंबई : मानखुर्द – वांद्रे - डी. एन. नगर या मेट्रो (दोन ब) मार्गिकेच्या कामात दिरंगाई करणा-या कंत्राटदारांना एमएमआरडीएने बाहेरचा रस्ता दाखवला. मात्र, आता रखडलेले काम करण्यासाठी नवा कंत्राटदार त्यांना मिळेनासा झाला आहे. या कामासाठी दोन वेळा काढलेल्या निविदांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांना २६ जून पर्यंत पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आँक्टोबर, २०२२ या निर्धारित कालावधीत या मार्गिकेवरील प्रवासी सेवा सुरू करणे अशक्य होणार आहे.
२३. ६ किमी लांबीच्या या मार्गिकेवर २० उन्नत रेल्वे स्थानके असून त्या कामांचा एकूण खर्च १० हजार ९८६ कोटी रुपये आहे. यापैकी १५ रेल्वे स्टेशन (१० आणि ५) आणि ३१ हेक्टरवरील मानखुर्द डेपो अशी तीन टप्प्यातली कामे सिंप्लेक्स आणि आरसीसी- एमझेडबी या कंपन्यांना नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये देण्यात आली होती. त्या तीन कामांवरील खर्च अनुक्रमे १०५८ कोटी, ४७४ कोटी आणि ४६४ कोटी रुपये इतका होता. मात्र, जवळपास दीड वर्ष लोटल्यानंतरही या टप्प्यातील जेमतेम ५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. काही महिने हे काम बंदच होते. त्यामुळे एमएमआरडीएने कंत्राटदारांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही त्यांच्या कार्यपध्दतीत बदल होत नव्हता. त्यामुळे फेब्रुवारी, २०२० मध्ये अखेर या तिन्ही कामाचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. त्यानी या कामांसाठी दिलेली सुमारे १०० कोटी रुपयांची बँक गँरण्टीसुध्दा एमएमआरडीएने जप्त केली आहे. या कारावाईनंतर उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीएने निविदा काढल्या. त्याला पुरेसा प्रतिसाद नि मिळाल्यामुळे एप्रिल महिन्यांत पहिली मुदतवाढ देण्यात आली. २६ मे रोजी ही मुदत संपली. त्यानंतरही कंपन्यांनी या कामांत स्वारस्य दाखविलेले नाही. त्यामुळे या निविदांना पुन्हा २६ जूनपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबत एमएमआरडीएचे सह आयुक्त बी. जी. पवार यांच्याकडे विचारणा केली असता लाँकडाऊनमुळे निविदांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने मुदतवाढ दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
------------------------------------
किमान एक वर्ष उशिराने मेट्रो धावणार
या निविदा रद्द करताना मेट्रो सात मार्गिकेच्या कामाच्या सिंप्लेक्स कंपनीला दिलेले कामही रद्द करण्यात आले होते. निविदा प्रक्रियेत ते काम जे. कुमार या कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र, २ बी ची रखडलेली कामे करण्यासाठी मात्र कंपन्या अद्याप पुढे आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आँक्टोबर, २०२२ ही मेट्रो सुरू करण्याची निर्धारित वेळ असली तरी त्याला किमान एक वर्ष उशिर होईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.