Kabutar Khana:कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरुन गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. सुप्रीम कोर्टासह मुंबई हायकोर्टाने कबुतरखान्यांवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे प्राणी प्रेमींमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. दुसरीकडे माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेत्या मनेका गांधी यांनी कबुतराखान्यांवरील बंदीवरुन भाष्य केलं. जगात कबुतरांमुळे एकही मृत्यू झालेला नसून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालानंतर कबुतरखाने सुरु केले जातील असं मनेक गांधी म्हणाल्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने कारवाई केल्यामुळे दादरचा वादग्रस्त कबुतरखाना पूर्णपणे बंद झाला आहे. या परिसरातील कबुतरांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी झाली. गेल्या महिन्यात हायकोर्टाने कबुतरांना दाणे टाकण्यावर बंदी घातली होती. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचे आदेश कायम ठेवल्याने पक्षी प्रेमींना माघार घ्यावी लागली. कबुतरखान्यांमुळे शहरातील पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याशी निगडित समस्या, आजार उ‌द्भवत असल्याने कोर्टाने बंदीचा आदेश दिला होता. कोर्टाच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाने बंदीची अंमलबजावणी सुरू केली.
यासंदर्भात बोलताना मनेका गांधी यांनी कबुतरांमुळे कोणतेही नुकसान होत नसल्याचे म्हटलं. "भारताचा पाया करुणेचा आहे. आपण प्राण्यांना खायला घातलं किंवा नाही घातलं तरी सगळ्यांच्या मनात एकच आहे की आपण आणि त्यांनीही जगावं. तुम्ही एका मागून एक त्यांना मारायला सुरु कराल. कबुतराने आतापर्यंत कोणाचेही काही बिघडवलेलं नाही. जगात कबुतरांमुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. मुंबईत एकूण ५७ कबुतरखाने आहेत आणि त्यापैकी ४-५ नष्ट झाले आहेत. आता, मुख्यमंत्र्यांनी एक समिती स्थापन केली आहे आणि मला खात्री आहे की समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर, कबुतरखाने पुन्हा सुरु होतील. केरळमध्ये, रानडुकरांना मारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर रानडुकरांना मारले गेले तर पुढील ५ वर्षांत केरळमध्ये एकही झाड उरणार नाही. जेव्हा ब्रॅकन पसरतो तेव्हा जंगलात झाडे वाढणे थांबते. फक्त रानडुकरच ब्रॅकन खातात. जर रानडुकरांना मारलं तर सिंह बाहेर येतील कारण त्यांना खाणं मिळणार नाही," असं मनेका गांधी म्हणाल्या.
दरम्यान, अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्याक महासंघाच्यावतीने एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती वैद्यकीय आणि कायदेशीर बाबींवर अभ्यास करून आपला सर्वकष अहवाल सादर करेल. त्यानंतर समाज सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करून आपली भूमिका न्यायालयाच्या समितीपुढे स्पष्ट करेल, असे जैन समाजातर्फे सांगण्यात आले.