मुंबई : मुंबईविद्यापीठांत व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण धोरणाअंतर्गत नियुक्त झालेल्या विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांची हाताळणी करणाऱ्या स्थायी समितीची तीन वर्षांत बैठकच झालेली नाही. त्यात आता या समितीची कार्यकक्षा विस्तारण्यात आली आहे. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (युजीसी) नुकत्यात काढलेल्या आदेशानुसार यात ओबीसी व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांकरिता तरतूद करण्यात आलेल्या कोट्याचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता तरी या समितीच्या कामकाजाला विद्यापीठ गांभीर्याने घेणार का, असा प्रश्न आहे.
वर्षातून किमान दोन वेळा तरी समितीची बैठक होणे आवश्यक आहे. माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या काळात डिसेंबर, २०२० मध्ये ही बैठक ऑनलाइन घेण्यात आली होती. तेव्हापासून आजतागायत समितीची बैठक झालेली नाही. नवीन कुलगुरूंच्या नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्यासह १६ जणांचा समावेश असलेल्या समितीचे जुलै, २०२३ला गठन करण्यात आले.
समितीचे महत्त्व :
युजीसीच्या २००६च्या नियमानुसार विद्यापीठे आणि कॉलेजांमध्ये मागासवर्गीयांसाठींच्या धोरणांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी ही स्थायी समिती नेमली जाते. विद्यापीठाच्या विशेष कक्षामार्फत ही समिती स्थापन केली जाते. कॉलेजांमधील सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद हे त्या-त्या कॉलेजच्या प्राचार्यांकडे असते.
हाताळावयाची प्रकरणे :
महाविद्यालय व विद्यापीठात आरक्षण नियमांचे पालन होते आहे का?
वसतिगृहांमध्ये आरक्षणाच्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात का?
पीएच.डी. मार्गदर्शकांकडील उपलब्ध जागांवर आरक्षणाच्या नियमाचे पालन होते आहे का? दाद न मिळाल्याने आलेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेणे.