५ न्यायाधीश, २ तपास यंत्रणा, १७ वर्षे प्रतीक्षा; मालेगाव खटल्यातील सर्व आरोपींची सुटका

मालेगाव खटल्यातील महत्त्वाचे टप्पे; २००८ ते २०२५ कसा झाला तपास? १७ वर्षांत नेमके काय काय घडले?

दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाचा खटला जवळपास १७ वर्षे चालला. यादरम्यान, तपास एटीएसकडून एनआयएकडे वर्ग झाला. पाच वेगवगेळ्या न्यायाधीशांनी हा खटला चालविला. अखेरीस न्या. ए. के. लाहोटी यांची बदली रद्द करून खटल्याचा निकाल देण्यात आला. १७ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर गुरुवारी सर्व आरोपींची सुटका करण्यात आली.

सुरुवातीला हा तपास एटीएसने दिवंगत पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांच्याकडे हाेता. त्यांनी ‘अभिनव भारत’ संघटनेशी संबंधित उजव्या विचारसरणीच्या कट्टरपंथीयांवर आरोप ठेवले. नंतर तपास एनआयकडे सोपवण्यात आला, त्यांनी  प्रज्ञा ठाकूर विरोधात पुरावे नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, न्यायालयाने तिच्या विरोधात प्राथमिकदृष्ट्या पुरावे असल्याचे सांगून खटला सुरू ठेवला. २००८ ते २०२५ या काळात पाच न्यायाधीशांची नेमणूक झाली. स्फोटात बळी गेलेले आणि आरोपी दोघांनीही न्यायाधीशांच्या वारंवार बदलामुळे खटल्यात विलंब झाला. 

पीडितांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील शाहिद नदीम यांनी मान्य केले की, खटल्याचे दस्तऐवज मोठ्या प्रमाणात असल्याने प्रत्येक नव्या न्यायाधीशाला खटला नव्याने समजून घ्यावा लागत होता. या खटल्यातील पहिले न्यायाधीश होते न्या. वाय. डी. शिंदे. त्यांनी आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि इतर आरोपींना पहिल्यांदा कोठडी सुनावली व त्यांनीच मकोका हटविला. मात्र, राज्य सरकारने अपील केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा मकोका लावला. 

२०१५ ते २०१८ या कालावधीत न्या. एस. डी. टेकाळे तर त्यांच्यानंतर  न्या. व्ही. एस. पडाळकर यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये प्रज्ञासिंह ठाकूर, पुरोहित आणि अन्य पाच आरोपींवर आरोप निश्चित केले. पहिल्या साक्षीदाराची साक्ष त्यांच्या काळात नोंदविली.

२०२० मध्ये न्या. पी. आर. सित्रे यांच्या काळात कोरोनामुळे तात्पुरती खीळ बसली. तरीही न्या. सित्रे यांनी एका वर्षाच्या कालावधीत १०० साक्षीदारांची साक्ष नोंदविली. २०२२ मध्ये न्या. सित्रे यांची बदली झाली. ते समजताच पीडितांनी उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांना पत्र लिहून बदली थांबविण्याची विनंती केली.

न्या. सित्रे यांच्या बदलीनंतर २०२२ मध्ये न्या. ए. के. लाहोटी आले. दरम्यान, खटल्यास विलंब होत असल्याने काहींनी सर्वोच्च न्यायालय  गाठले. मूळ एफआयआरच्या प्रती गायब असल्याची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला एकाच न्यायाधीशांकडे चालविण्यात यावा आणि या न्यायाधीशांकडे मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटाच्या खटल्याशिवाय अन्य कोणतेही काम न देण्याचे निर्देश दिले.

तेव्हापासून, एप्रिल २०२५ पर्यंत हा खटला न्या. लाहोटी यांनी चालविला. एप्रिलमध्ये त्यांची बदली नाशिकला करण्यात येणार होती. पुन्हा एकदा पीडितांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले. खटला अंतिम टप्प्यात असल्याने न्यायाधीशांची बदली न करण्याची विनंती केली. मुख्य न्या. आलोक आराधे यांनी विनंती मान्य करत न्या. लाहोटी यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता.