Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरण: कर्नल पुरोहित यांच्या सुटकेचे आदेश, आज सुटका होण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2017 05:48 IST

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत विशेष एनआयए (राष्ट्रीय तपास पथक) न्यायालयाने मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्या सुटकेचा आदेश दिला.

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत विशेष एनआयए (राष्ट्रीय तपास पथक) न्यायालयाने मंगळवारी संध्याकाळी उशिरा मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोटातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. त्याची प्रत घेऊन पुरोहित हे पुन्हा तळोजा कारागृहात रवाना झाले. रात्री उशिरा किंवा बुधवारी सकाळी त्यांची सुटका होण्याची शक्यता आहे.मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांचा जामीन सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर करताच मंगळवारी त्यांना विशेष एनआयए न्यायालयात हजर करण्यात आले. विशेष न्यायालयात सर्व औपचारिकता पार पडल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. गेली नऊ वर्षे पुरोहित हे तळोजा कारागृहातच आहेत.कर्नल पुरोहित यांना जामीन मंजूर झाल्याची माहिती मिळताच सोमवारपासून विविध वृत्तवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅननी तळोजा कारागृह परिसरात गर्दी केली होती. तळोजा कारागृहातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, पुरोहित यांच्या सुटकेसंदर्भात कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्रक्रिया पूर्ण करून बुधवारी त्यांची सुटका होईल.आदेशात बदल केल्याने लगेच सुटणे शक्य झालेले. कर्नल पुरोहित यांच्या वकिलाने सोमवारी न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाच्या मूळ आदेशात मंगळवारी सकाळी तातडीने बदल करून घेतल्याने या आरोपीची तुरुंगातून लवकर सुटका होणे सुलभ झाले. कर्नल पुरोहित यांचा एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलका व तेवढ्याच रकमेचे दोन जामीन, अशा अटीवर सुटकेचा मूळ आदेश झाला होता.अ‍ॅड. नीला गोखले यांनी पुन्हा त्याच खंडपीठाकडे जाऊन या आदेशात बदल करून घेतला. त्यानुसार दोन जामिनांच्या ऐवजी प्रत्येकी एक लाखाचे दोन रोख जामीन, असा बदल केला गेला. परिणामी जामिनांची रोख रक्कम भरून कर्नल पुरोहित लगेच बाहेर येऊ शकले. रोख जामिनांच्या बदल्यात रीतसर जामीन देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पुढील १५ दिवसांत पूर्ण केली जाईल.

टॅग्स :न्यायालयसर्वोच्च न्यायालय