महसुली अपिलांचे निकाल वेबसाइटवर उपलब्ध करून द्या

राज्यमंत्र्यांकडून दिले जाणारे निकाल पक्षकारांना लगेच उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने एक खास वेबसाइट सुरु करून हे निकाल त्यावर टाकावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी दिला.

मुंबई : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार (लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड) राज्य सरकारकडे केल्या जाणाऱ्या अपील व पुनरीक्षण अर्जांवर महसूलमंत्री अथवा राज्यमंत्र्यांकडून दिले जाणारे निकाल पक्षकारांना लगेच उपलब्ध व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने एक खास वेबसाइट सुरु करून हे निकाल त्यावर टाकावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालायने बुधवारी दिला.
अपिलांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निकालाची ठराविक तारीख पक्षकारांना कळविण्याची कोणतीही पद्धत सरकारमध्ये नाही. परिणामी निकाल केव्हा होणार हे कळत नाही व झाल्यावरही तो ज्याच्या विरोधात असेल त्यास पुढील धावपळ करण्यास विलंब होतो हे लक्षात घेऊन न्या. अभय ओक व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या असेही निदर्शनास आले की, दाखल होणारी महसुली अपिले आणि पुनरिक्षण अर्ज यांना संगतवार क्रमांक देऊन त्यांच्यावर होणाºया सुनावण्या व वेळोवेळी होणारे कामकाज याची पद्धतशीर संकलित माहितीही उपलब्ध नाही. त्यामुळे नियमित न्यायालयांमध्ये यासाठी जी पद्धत अनुसरली जाते तिचा अवलंब करावा आणि ही माहितीही वेबसाइटवर उपलब्ध करावी, असे न्यायालायने सांगितले.
सुनावणीचे अधिकार असलेले मंत्री वा राज्यमंत्री या कामासाठी ठराविक वेळ राखून ठेवत नसल्याने प्रकरणे पडून राहतात. पक्षकाराने तातडीच्या अंतरिम आदेशासाठी अर्ज केला असेल तर त्यावरही वेळेवर निकाल न होण्याने अर्ज करण्याचा मूळ हेतूच विफल होतो. अशा प्रकारची दिरंगाईव बेपर्वाई म्हणजे पक्षकारांना न्याय मागण्याची संधी नाकारणे आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने मारले. असे होऊ नये यासाठी मंत्र्यांना वेळ मिळत नसेल तर तातडीच्या अर्जांवर सुनावणी घेण्याचे अधिकार सचिवांना देण्याचा सरकारने विचार करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.
अशा प्रकारची व्यवस्था करणे हे सरकारचे केवळ कर्तव्यच नाही तर तो ‘ईझ आॅफ डुर्इंग बिझनेस’चाच एक भाग आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकरणांची सुनावणी व निकाल वेळेवर आणि पद्धतशीरपणे व्हावेत यासाठी न्यायालयाने असे निर्देश देण्याची ही पहिली वेळ नाही.
>ईमेल, व्हॉट्सअ‍ॅॅपही वापरा
सुनावणीच्या वा निकालाच्या तारखा आणि नोटिसा यांची माहिती पक्षकारांना देण्यासाठी सरकारने केवळ पूर्वापार चालत आलेल्या माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. बदलत्या गरजा व बदलता काळ लक्षात घेऊन, यासाठी ईमेल व व्हॉट््सअ‍ॅपसारख्या संपर्क साधनांचाही सरकारने वापर करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले.