‘होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीने उपचार करण्यास मर्यादा असल्याची जाणीव लोकांना करून द्या’

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते.

मुंबई: होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीने उपचार करण्याचे मर्यादित अधिकार असून त्याबद्दल होमिओपॅथी डॉक्टर व लोकांना माहीत आहे का? तसेच होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणे उपचार करण्याचे अधिकार न देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, हे होमिओपॅथी डॉक्टरांना माहीत आहे का? असे सवाल राज्य सरकारला करत उच्च न्यायालयाने याबाबत जाहिरातीद्वारे होमिओपॅथी डॉक्टरांना व लोकांना माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.राज्यातील ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने येथील नागरिकांना प्राथमिक उपचार वेळेत मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारने २०१४ मध्ये होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीने उपचार करण्याची परवानगी दिली. तत्पूर्वी होमिओपॅथी डॉक्टरांना एक वर्षाचा सर्टिफिकिट कोर्स करणे बंधनकारक केले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लोकांचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकते. अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टर्स पाच वर्षांचा कोर्स करून डॉक्टर बनतात. मात्र, होमिओपॅथी डॉक्टर केवळ एकच वर्ष अ‍ॅलोपॅथीचा अभ्यास करून रुग्णांवर अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीने उपचार कसा करू शकतात? राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी केला.त्यावर राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी न्यायालयाला सांगितले की, होमिओपॅथी व अ‍ॅलोपॅथीच्या अभ्यासक्रमात ८० टक्के साम्य आहे. तसेच होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणे रुग्णावर अ‍ॅलोपॅथी पद्धतीने पूर्णपणे उपचार करण्याचे अधिकार नाहीत. हे अधिकार मर्यादित आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळीच उपचार मिळावेत, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला.राज्य सरकारने ‘लायसन्सशिएट आॅफ दी कोर्ट आॅफ एक्झामिनर्स इन होमिओपॅथी’ (एलईसीएच) डीग्रीधारकांनी १९५१ ते १९८२ यादरम्यान होमिओपॅथीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला असेल त्यांना अधुनिक वैद्यकीय सरावास परवानगी दिली.आतापर्यंत १८०० होमिओपॅथी डॉक्टरांनी अ‍ॅलोपॅथीसंबंधी एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून ते त्याचा सरावही करीत आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिली.त्यावर न्यायालयाने या सर्व १८०० होमिओपॅथी डॉक्टरांना यासंबंधी उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे, याची कल्पना आहे का? असा सवाल सरकारला केला. ‘या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन त्यांचा सराव सुरू आहे, हे त्यांना माहीत आहे का? निर्णय याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने लागला तर सर्व १८०० डॉक्टरांचा परवाना रद्द होईल, याची जाणीव होमिओपॅथी डॉक्टरांना आहे का? त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांनाही याची कल्पना द्यायला हवी. होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीने उपचारास मर्यादा आहेत, हे रुग्णांना समजणे आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकांना आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना याची माहिती द्या,’ असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.