माहिमतुरा यांच्यावरील खटला रद्द

भ्रष्टाचार निमरूलन कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई : मुंबईतील 70मीटरहून अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकाम प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या ‘हाय राइज’ समितीवर ठरावीक विषयाचे तज्ज्ञ म्हणून नेमलेले अशासकीय सदस्य हे ‘लोकसेवक’च्या (पब्लिक सर्व्हट) व्याख्येत येत नाहीत व त्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचार निमरूलन कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाच्या या निकालाने ख्यातनाम स्ट्रक्चरल इंजिनीअर शैलेश रमणलाल माहिमतुरा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘हाय राइज’ समितीचे अशासकीय सदस्य या नात्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार निमरूलन कायद्यान्वये दाखल केलेला खटला या निकालाने उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याआधी याच मुद्दय़ावर माहिमतुरा यांनी केलेला अर्ज विशेष न्यायालयाने 14 जानेवारी रोजी फेटाळला होता. त्याविरुद्ध माहिमतुरा यांनी केलेले अपील मंजूर करताना न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी हा निकाल दिला.

माहिमतुरा 2क्क्7 ते 2क्1क् या काळात ‘हाय राइज’ समितीचे सदस्य होते. एका गगनचुंबी इमारतीचा बांधकाम प्रस्ताव समितीमध्ये मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांनी लाच घेतली, अशी तक्रार पंकज गोहर यांनी केली होती. तपासाअंती त्यात तथ्य आढळल्याने ‘एसीबी’ने त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता.

या समितीवरील अशासकीय सदस्य भ्रष्टाचार निमरूलन कायद्यान्वये ‘लोकसेवक’ का ठरत नाहीत, याची मीमांसा करताना न्या. मोहिते-डेरे यांनी म्हटले की, या समितीची नेमणूक कोणत्याही कायद्याने नव्हे तर एका अभ्यास गटाच्या शिफारशीने करण्यात आली होती. अशासकीय सदस्य ठरावीक क्षेत्रतील तज्ज्ञ म्हणून नेमले गेले होते. शिवाय समितीचे काम केवळ शिफारस करण्याचे होते व समितीचे मत नामंजूर करण्याचा महापालिका आयुक्तांना अधिकार होता. समिती सदस्यांना नियमित पगार नव्हे, तर बैठकींसाठी मानधन दिले जात होते व तेही सरकारी तिजोरीतून नव्हे तर यासाठी आयुक्तांनी बाजूला ठेवलेल्या विशेष निधीतून दिले जात होते. ‘हाय राइज’ समितीचे काम हे एका अर्थी सार्वजनिक काम असले तरी तेवढय़ानेच समितीचे असासकीय सदस्य ‘लोकसेवक’ होत नाहीत. मात्र अशाच प्रकारे नगररचना कायद्यानुसार जेव्हा नियोजन प्राधिकरण किंवा प्रादेशिक मंडळांवर खासगी सदस्य नेमले जातात तेव्हा ते ‘लोकसेवक’ ठरतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट 

केले. (विशेष प्रतिनिधी)

 

च्राज्य सरकारने 2क्क्4 मध्ये सर्वप्रथम अशी ‘हाय राइज’ समिती नेमली. 

तीन वर्षानी समितीची फेररचना केली गेली. त्या समितीची मुदत 2क्1क् 

मध्ये संपल्यावर पुन्हा नवी समिती नेमली न गेल्याने आज मुंबईत ‘हाय 

राइज’ समिती अस्तित्वात नाही.