लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातून रद्द होणे, हे अतिशय दु:खदायी आणि निराशाजनक आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे, समन्वयाच्या अभावामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
ते म्हणाले की, सरकारी वकिलांना काहीही माहिती नसणे, योग्यवेळी निर्देश नसणे व मागासवर्ग आयोग अहवालाच्या परिशिष्टांचे भाषांतर नसणे, यातून हे आरक्षण सरकारला टिकविता आले नाही. मी मुख्यमंत्री असताना सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यावर उच्च न्यायालयात त्याविरोधात याचिका झाली. याच सर्व मुद्यांवर तेथेही युक्तिवाद झाला आणि उच्च न्यायालयाने तो कायदा वैध ठरविला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा आम्ही त्यावेळी भक्कमपणे बाजू मांडली होती. त्यामुळे तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी स्थगिती देण्यास नकार दिला व कायदा अस्तित्वात राहिला. पुढच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन खंडपीठ तयार झाले व त्यांच्याकडे खटला चालला. महाविकास आघाडी सरकारने जी बाजू मांडली, त्यात समन्वयाचा पूर्ण अभाव दिसला.
ठोस माहिती देण्यात आली नाही गायकवाड अहवाल एकतर्फी आहे का, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ठोस माहिती देण्यात आली नाही. जितके अर्ज बाजूने आले, तसे काही विरोधातही होते. विरोधातील प्रत्येक बाजूवर सुयोग्य विचार करून हा अहवाल तयार झाला, ही माहितीच सरकारने वकिलांमार्फत न्यायालयापुढे सांगितली नाही. - देवेंद्र फडणवीस, विराेधी पक्षनेता