म्हाडाच्या दिंडोशी गृहप्रकल्पाला ‘महारेरा’ने दिली स्थगिती; बँकांनी विजेत्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला

मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) स्थगिती दिली आहे. दुसरीकडे स्थगितीचे कारण पुढे करत बँकांनी विजेत्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे.

मुंबई : म्हाडाच्या २०२४ च्या लॉटरीतील शिवधाम कॉम्प्लेक्स दिंडोशीमधील विजेत्यांना घराची रक्कम भरण्यासाठी तात्पुरते देकार पत्र पाठविण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) स्थगिती दिली आहे. दुसरीकडे स्थगितीचे कारण पुढे करत बँकांनी विजेत्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. परिणामी विजेते संकटात सापडले असून, २५ टक्के रक्कम भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी विजेत्यांनी केली आहे. दरम्यान, म्हाडाच्या देकार पत्रानुसार, विजेत्यांना घराच्या एकूण किमतीच्या २५ टक्के रक्कम ४५ दिवसांत भरण्याची मुदत आहे.

म्हाडाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये २ हजार ३० घरांची लॉटरी काढली. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त, बांधकाम सुरू असलेल्या घरांचा त्यात सहभाग होता. भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त घरांचा ताबा विजेत्यांनी घरांची किंमत भरताच दिला. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या संकेत क्रमांक ४७६, शिवधाम कॉम्प्लेक्स ओल्ड दिंडोशी म्हाडा कॉलनी योजनेतील विजेत्यांना ११ नोव्हेंबरला घराची किंमत भरण्यासाठी पत्र देण्यात आले. पत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांत २५ टक्के रक्कम अर्जदारांना भरावी लागणार आहे. मुदतीत २५ टक्के रक्कम न भरल्यास विजेत्यांना व्याज आकारून १५ दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात येते. मुदतीत व्याजासह रक्कम न भरल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता घराचे वितरण म्हाडा रद्द करते.

३० दिवसांची

मुदत देण्याची मागणी 

देकारपत्र मिळताच विजेत्यांनी काही रक्कम भरली. कर्ज मिळविण्यासाठी बँकांकडे पाठपुरावा सुरू केला. बँकेने कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी प्रकल्पाची बाब तपासली. त्यात ‘महारेरा’ने प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याचे समोर आले.

स्थगिती उठविण्यासाठी म्हाडा आवश्यक बाबींची पूर्तता करत नाही, तोवर बँकांनी कर्ज मंजूर करण्यास नकार दिला.  स्थगिती उठविल्यानंतर किमान

३० दिवसांची मुदत म्हाडाने विजेत्यांना द्यायला हवी, अशी मागणी आहे.

प्रकल्पावरील स्थगिती उठवा : म्हाडा

म्हाडाने याबाबत ‘महारेरा’ला पत्र दिले असून, त्यात संबंधित प्रकल्पावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, म्हाडातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी आकारलेला दंड माफ करण्याची विनंती ‘महारेरा’ला करण्यात आली आहे. सर्वसाधारणरित्या सरकारी प्रकल्पात अशा प्रकाराचे दंड माफ होतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र ‘महारेरा’ने अद्याप काहीच निर्णय घेतलेला नाही.