मुंबई : नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीत मदत करणाऱ्या बिल्डरांसाठीच्या स्वयंविनियामक संस्थांच्या (सेल्फ रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन) प्रतिनिधींचा कालावधी दोन वर्षांचा राहील, असे महारेराने निश्चित केले आहे. हे प्रतिनिधी नोंदणी करताना आवश्यक प्रकल्पाच्या कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक निकषांपैकी किमान एका विषयाचे तज्ज्ञ असावेत, असा आग्रही महारेराने धरला आहे. तर ज्या प्रतिनिधींना २ वर्षे झाली आहेत, त्यांना बदलण्याचे आदेश महारेराने दिले आहेत.
प्रत्येक नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी महारेराकडे नोंदणी करून नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात करता येत नाही. विक्री करता येत नाही. गृहनिर्माण प्रकल्पाचे भविष्य ठरविण्यात प्रकल्पाचे सर्वच बाबतीतील कायदेविषयक, आर्थिक आणि तांत्रिक घटक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. म्हणून नोंदणी क्रमांक देताना प्रत्येक प्रस्तावाची छाननी करूनच नोंदणी क्रमांक दिला जातो. यात ऑर्गनायझेशनचे महारेरातील प्रतिनिधी बिल्डरला नवीन नोंदणीसाठी मदत करतात. छाननीत निघालेले शेरे या प्रतिनिधींना देऊन त्यांना त्याची पूर्तता करून घेण्यास सांगितले जात असून, सध्या महारेरात ७ ऑर्गनायझेशन काम करत आहेत.
दलालांना महारेराच्या कार्यालयात प्रवेश बंदी घालून या प्रतिनिधींना अधिकृतपणे यात दुवा म्हणून काम करण्याची व्यवस्था आहे. परंतु तज्ज्ञ प्रतिनिधींअभावी हा हेतू साध्य होताना दिसत नाही. म्हणून हा निर्णय घेतला. शिवाय हितसंबंध निर्माण होऊ नये यासाठी महारेरा कार्यालयातील त्यांचा कालावधी २ वर्षे राहील, असे बंधन आहे. - मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा